भारतीय संविधान घटना दुरूस्ती संपूर्ण यादी
(1 ली घटना दुरूस्ती ते 103 वी घटना दुरूस्ती)
भारतीय संविधान घटना दुरूस्ती संपूर्ण यादी
(1 ली घटना दुरूस्ती ते 103 वी घटना दुरूस्ती)
घटनेच्या भाग 20 मधील कलम 368 मध्ये घटना दुरूस्ती च्या पद्धतीविषयी तरतूद करण्यात आली होती. घटना दुरूस्ती ची सुरुवात संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात विध्येयक मांडून करता येते.
पहिली घटना दुरूस्ती [1951]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) सामा., आर्थिक मागास वर्गीयांसाठी विशेष तरतूदींचा अधिकार राज्यांना
२) मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी तरतूदी असणारे कायदे
३) जमीन सुधारणा, इतर कायद्यांचे न्याया. पुर्नविलोकनापासून संरक्षणासाठी ९ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले.
४) भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला निर्बंध घालणाऱ्या तीन आधारांचा
- सार्व. सुव्यवस्था
- परराष्ट्र मंत्री
- गुन्ह्याला उत्तेजन यावरून मर्यादा घालने न्यायप्रविष्ठ राहील.
५) राज्यसंस्थेने कोणताही व्यापार/ उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केल्याने व्यापार/ उद्योग करण्याचा हक्क भंग होतो या आधारावर कृती अवैध ठरवता येणार नाही.
दुसरी घटना दुरूस्ती [1952]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
लोकसभेच्या एक सदस्य ७.५ लाख लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करेल. या पद्धतीने लोकसभेतील प्रतिनिधीत्वाच्या प्रमाणाची पुर्नरचना केली जाईल.
तिसरी घटना दुरूस्ती [1954]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
सार्वजनिक हितासाठी अन्नधान्य, जनावरांचा चारा, कच्चा कापूस, कापूस बियाणे, कच्चा ताग यांचे उत्पादन पुरवठा, वितरण यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.
चवथी घटना दुरूस्ती [1955]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) खाजगी मालमत्तेचे अनिवार्य पणे प्राप्ती केल्यानंतर देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईचे प्रमाण ठरविणे आणि विषय न्यायीक पुर्नविलोकना बाहेर ठेवणे२) कोणताही व्यापार राष्ट्रीयकृत करण्यासाठी राज्य संस्थेला सत्ता दिली.३) ९ व्या परिशिष्टामध्ये अजून काही विषय समाविष्ट केले.४) अनुच्छेद ३१ (अ) ची व्याप्ती वाढवण्यात आली.
पाचवी घटना दुरूस्ती [1955]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
राज्यक्षेत्रावर, सीमारेषेवर,नामांतरावर परिणाम करणाऱ्या प्रस्तावित केंद्रीय कायद्यावर मत प्रदर्शन करण्यासाठी राज्याची कालमर्यादा निश्चित केली जावी यासाठी राष्ट्रपतींना अधिकार देण्यात आले.
सहावी घटना दुरूस्ती [1955]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
केंद्र सूचीत नवीन विषय समाविष्ट राज्यांतर्गत व्यापार दळणवळण दरम्यान होणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदी विक्रीवर कर लावणे या संदर्भात राज्याच्या अधिकारावर निर्बंध घातले.
सातवी घटना दुरूस्ती [1956]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) राज्य वर्गीकरण अ.ब.क.ड. संपवून भाग-७ रद्द केला.
२) १४ राज्य, ६ के.प्र. यांना मान्यता मिळाली.
३) के.प्र. पर्यंत HC अधिकारक्षेत्रात वाढ केली.
४) दोन/अधिक राज्यासाठी सामाईक HC स्थापना करणे.
५) दोन/अधिक राज्यासाठी एकच राज्यपाल.
६) HC मध्ये सहाय्यक, हंगामी न्याया. नियुक्ती बाबत.
आठवी घटना दुरूस्ती [1960]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
SC/ST आंग्ल यांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी L.S आणि विधानसभेत आरक्षीत जागांची मुदत १० वर्षाकरिता वाढविण्यात आली. (१९७० पर्यंत)
नववी घटना दुरूस्ती [1960]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारत-पाक यांच्या करारनाम्यानुसार (१९५८) बेरूबारी संघाचा (प. बंगाल मधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तानला हस्तांतरीत करण्यात आला होता.
दहावी घटना दुरूस्ती [1961]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय संघराज्यात दादर आणि नगर हवेलीचा समावेश करण्यात आले आहे.
अकरावी घटना दुरूस्ती [1961]
१) संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संयुक्त बैठक घेण्याऐवजी स्वतंत्र निर्वाचन मंडळाची तरतूद करून उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूक क्रियेत बदल करण्यात आला.
२) राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीला निर्वाचन मंडळामध्ये रिक्त असलेल्या जागेच्या आधारे आव्हान देता येणार नाही.
बारावी घटना दुरूस्ती [1962]
- राष्ट्रपती : राजेंद्र प्रसाद
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
भारतीय संघराज्यात गोवा, दमण, या घटना दुरूस्ती द्वारे घटनेत समावेश करण्यात आला आहे.
तेरावी घटना दुरूस्ती [1962]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
नागालॅंडला घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि यासंदर्भात विशेष तरतूदी करण्यात आल्या
चवदावी घटना दुरूस्ती [1962]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) भारतीय संघराज्यात पाँडेचेरीचा समावेश केला.२) हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपूरा, गोवा, दमणदीव आणि पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधीमंडळ आणि मंत्रीमंडळाच्या निर्मितीची पंधरावी घटना दुरूस्ती [1963]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
- एखादा गुन्हा HC च्या परिक्षेत्रात घडलेल्या असल्यास त्या खटल्या संदर्भात HC त्या परिक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीला/अधिसत्तेला
न्यायालयीन आदेश बजावू शकते2. HC न्यायाधीश निवृत्ती वर ६० वरून ६२ करण्यात आले.3. HC मधील सेवा निवृत्त न्यायाधीशाला त्याच HC मध्ये हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्याची तरतूद.4. HC मधील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाला SC चा अस्थायी न्यायाधीश म्हणून कार्य करू शकते.5.HC SC न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वय निश्चितीची कार्यपद्धती.
सोळावी घटना दुरूस्ती [1963]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) राज्यसंस्थेला भारताचे सार्वभौत्व अखंडता यासाठी भाषण-अभिव्यक्ती शांततापूर्ण एकत्र जमणे, संगठनासंस्था स्थापन करणे या मुलभूत हक्कावर आणखी निर्बंध लादण्याचे अधिकार प्रदान.
२) कायदेंडळासाठी निवडणूक लढवणारे उमेदवार कायदेंडळाचे सदस्य, मंत्री, न्यायाधीश आणि भारताचे महालेखापरिक्षक यांनी करावयाच्या सत्य विधान आणि शपथेच्या प्रारूपामध्ये सार्वभौत्व आणि अखंडता या शब्दाचा समावेश.
सतरावी घटना दुरूस्ती [1964]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : पंडित जवाहरलाल नेहरू
१) बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई दिल्याशिवाय व्यक्तीगत लागवडीखालील असलेली जमीन प्राप्त करण्यास प्रतिबंध.२) ९ व्या परिशिष्टामध्ये आणखी ४४ कायद्यांचा समावेश केली.
अठरावी घटना दुरूस्ती [1966]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : लाल बहादुर शास्त्री
एखाद्या घटकराज्यांच्या किंवा के.प्र. एखादा भाग दुसऱ्याएखाद्या घटकराज्याला किंवा कें.प्र. जोडून नवीन घटकराज्य किंवा कें.प्र निर्माण करण्याचा संसदेचा हा अधिकार तिच्या ‘नविन घटकराज्य निर्माण करण्याच्या अधिकारामध्ये अंतर्भूत आहे.’
एकोणीसावी घटना दुरूस्ती [1966]
- राष्ट्रपती : डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्ण
- पंतप्रधान : लाल बहादुर शास्त्री
निवडणूक न्यायासनाची व्यवस्था रद्द केली आणि निवडणूक याचिका सूनवाईचा अधिकार उच्च न्यायालयांना दिला.
विसावी घटना दुरूस्ती [1966]
- राष्ट्रपती : लाल बहादुर शास्त्री
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध घोषित केलेल्या उत्तर प्रदेशातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या विशिष्ट नियुक्त्यांना वैध ठरविले.
एकविसावी घटना दुरूस्ती [1967]
- राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
सिंधी भाषेचा आठव्या परिशिष्टामध्ये १५ वी भाषा म्हणून नव्याने समावेश केला.
बाविसवी घटना दुरूस्ती [1969]
- राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
आसाम राज्यापासून नवीन स्वायत्त राज्य म्हणून मेघालय राज्याची निर्मिती केली.
तेवीसवी घटना दुरूस्ती [1969]
- राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
SC/ST आणि आंग्ल भारतीयांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षासाठी वाढवण्यात आली(१९८० पर्यंत)
चोवीसवी घटना दुरूस्ती [1971]
- राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) FR सहघटनेतील कोणत्याही भागात घटना दुरूस्तीचा अधिकार संसदेला आहे.२) घटना दुरूस्ती विधेयकाला संमती देण्याचे राष्ट्रपतींवर बंधन टाकण्यात आले.
पंचविसावी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : डॉ झाकीर हुसेन
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) मालममत्ता हक्कासंबंधीतरतूदीमध्ये ’भरपाई’ शब्दाऐव जी ’रक्कम‘ हा शब्द समाविष्ट केला तसेच मालमत्तेचा मुलभूत हक्क संकूचित करण्यात आला.
२) मधील अ-३९ (इ) किंवा ( मधील तरतूदींच्या परिणामकारकतेसाठी करण्यात आलेल्या कोणत्याही कायद्याला अ-१४, १९, ३१ मध्ये दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन झाले या कारणावरून आव्हान देता येणार नाही. त्यासाठी राज्यघटनेत ३१ (उ) हे नवीन अनुच्छेद जोडण्यात आले
26 वी घटना दुरूस्ती [1971]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
संस्थानिकांचे तनखे आणि विशेषाधिकारी रद्द केले.
27 घटना दुरूस्ती [1971]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार.२) अरूणाचल प्रदेश आणि मिझोराम या नवीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी काही विशेष तरतुदींचा समावेश.३) मणिपूर या नवीन घटक राज्यासाठी विधानसभा आणि मंत्रिमंडळाची निर्मिती करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान.
28 वी घटनादुरुस्ती [1972]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) भारतीय सनदी सेवकांचे (आय.सी.एस) विशेषाधिकार रद्द केले आणि त्यांच्या सेवाशर्ती निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान.
29 वी घटना दुरूस्ती [1972]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) केरळ राज्याने जमीन सुधारणेबाबत केलेले दोन कायदे ९ व्या परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केले.
30 वी घटना दुरूस्ती [1972]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) एखाद्या दिवाणी खटल्यामध्ये २०,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेश असेल तर सर्वोच्च न्यालयालयाकडे अपील करण्याची मान्यता असलेली तरतूद रद्द करण्यात आली. त्याएवेजी एखाद्या खटल्यामध्ये केवळ कायद्याचा महत्वपूर्ण प्रश्न निहीत असेल तरच अशा दिवाणी खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केलीजाऊ शकते, अशी तरतूद केली.
31 वी घटना दुरूस्ती [1972]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
लोकसभेतील सदस्य संख्येत वाढ करून ती ५२५ वरून ५४५ करण्यात आली.
32 वी घटना दुरूस्ती [1973]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) आंध्र प्रदेशातील तेलंगणा भागातील लोकांच्या आशा- आकांशापूर्तीसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली.
33 वी घटना दुरूस्ती [1974]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) संसद सदस्य किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याने राजीनामा दिल्यास, तो स्वेच्छिक आहे वा वास्तविक आहे, अशी सभापती/अध्यक्ष यांची खात्री झाल्यानंतर तो राजीनामा स्वीकारला जाऊ शकतो.
34 वी घटना दुरूस्ती [1974]
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी २० जमीन कुळ आणि जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश केला.
35 वी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) सिक्कीम या राज्याचा ’संरक्षणात्मक’ हा दर्जा संपुष्टात आणला आणि तिला भारतीय संघशासनाच्या ’सहकारी’ राज्याचा दर्जा देण्यात आला. सिक्कीम राज्याने भारतासोबत सहकारीत्व कोणत्या नियम वा अटी नुसार असेल. याबाबतची नोंद करून १० वे परिशिष्ट निर्माण करण्यात आले.
36 घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) सिक्कीमला भारतीय घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला आणि १० वे परिशिष्ट वगळण्यात आले.
37 वी घटना दुरूस्ती
१)अरूणाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद केली.
38 वी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) राष्ट्रपतीने न्यायप्रविष्ट नसणाऱ्या आणीबाणीची घोषणा केली.२) राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकांनी जारी केलेले आदेश न्यायप्रविष्ठ असणार नाहीत.३) एकाचवेळी भिन्न-भिन्न आधारांवर राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी संदर्भात घोषणा
39 वी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्याशी संबंधीत वाद न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरठेवला. संसदेने निश्चित केलेल्या अधिसत्तेकडून त्याबाबत निर्णय होईल.२) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विशिष्ट केंद्रीय कायद्यांचा समावेश केला.
40 वी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) संसदेला भूप्रदेशीय जलक्षेत्र, भूखंडीय सलगक्षेत्र, विस्तृत आर्थिक क्षेत्र आणि भारताचे समुद्री क्षेत्र (विभाग) या बाबतच्या मर्यादा नोंद करण्याचा अधिकार दिला.२) बहुतांश जमीन सुधारणांशी संबंधित आणखी ६४ केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांचा समावेश करण्यात आला.
41 वी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
१) राज्य लोकसेवा आयोग आणि संयुक्त लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ वर्षे केली.
42 वी घटना दुरूस्ती
- राष्ट्रपती : व्ही.व्ही गिरी
- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी
(या घटना दुरूस्तीने स्वर्णसिंह समितीच्या शिफाररशींना मूर्तरूप दिले. शिवाय या घटना दुरूस्तीला ‘लघु राज्यघटना’ म्हणून ओळखले जाते.)
१) प्रस्तावनेध्ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या तीन नवीन शब्दांचा समावेश केला.
२) नागरिकांसाठी मूलभूत कर्तव्ये हा नवीन भाग अनु. ५१ (अ) मध्ये समाविष्ट केला.
३) राष्ट्रपतीने मंत्रिमंडळाच्या सल्यानेच कारभार करण्याचे बंधनकारक केले.
४) प्रशासकीय न्यायासन आणि इतर विषयांसाठी न्यायासनाची तरतूद.
५) १९७१ च्या जणगणनेच्या आधारावर २००१ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागांची निश्चिती.
६) घटनादुरूस्त्या ह्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेबाहेर ठेवल्या.
७) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचा आदेश, अधिकार क्षेत्राचा संकोच केला.
८) लोकसभा आणि विधानसभा यांचा कार्यकाळ ५ वरून ६ वर्षे करण्यात आला.
९) मार्गदर्शक तत्वांची अंलबजावणी करण्यासाठी केलेल्या कायद्याुंळे काही मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन हेाते. या आधारावर (कारणास्तव)न्यायालये त्यांना अवैध घोषित करू शकत नाही.
१०) देश विघातक कारवायांना हाताळण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आणि अशा कायद्यांचे मूलभूत हक्कांवरदेखील श्रेष्ठत्व असेल.
११) तीन नवीन मार्गदर्शक तत्वांची भर घालण्यात आली. उदा. समान न्याय आणि मोफत कायदेशीरमदत उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांचा सहभाग आणि पर्यावरण, जंगले व प्राण्यांचे संरक्षण.
१२) भारताच्या कोणत्याही भागामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा करणे सुकर केले.
१३) घटक राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीचा एकवेळ (सलग) कालावधी ६ महिन्यांवरून १ वर्ष करण्यात आला.१४) कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्याही राज्यात सशस्त्र सैनिक दलांची तैनाती करण्याचे अधिकार केंद्राला दिले.
१५) राज्यसुचीतील ५ विषय समवर्तीसूचीमध्ये स्थानांतरित केले. उदा. शिक्षण, जंगले, जंगली प्राणी आणि पक्षांचे संरक्षण, वजन आणिमापे आणि न्यायाचे प्रशासन, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालये वगळता इतर सर्व न्यायालयांची स्थापना आणि संरचना इत्यादी.
१६) संसद आणि राज्य विधिमंडळातील गणपुर्तीची (कोरम) आवश्यकता रद्द केली.
१७) संसदेचे सदस्य आणि तिच्या समित्यांचे हक्क आणि विशेषाधिकारी वेळावेळी निश्चित करण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
१८) अखिल भारतीय न्यायिक सेवेच्या निर्मितीसाठी तरतूद
१९) चौकशीनंतर दुसऱ्या टप्प्यावर आपली बाजू मांडण्याचा सनदी सेवकांचा हक्क काढून घेत शिस्तभंगाच्या कारवाईची कार्यपद्धत संक्षिप्तकेली.
43 घटना दुरूस्ती
१) न्यायालयीन पुनर्विलोकन आणि आदेश देण्याच्या बाबत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र पुनर्स्थापित केले.२) देशविघातक कारवायांच्या हाताळणीसाठी कायदे करण्याच्या विशेष अधिकारापासून संसदेला वंचित करण्यात आले.
44 घटना दुरूस्ती
१) लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाळ (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.
२) लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळाच्या गणपुर्तीची (कोरम) तरतूद पुनर्स्थापित केली.
३) संसदीय विशेषाधिकाराबाबत ब्रिटीशांच्या सामान्य गृहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.
४) संसद आणि राज्यविधीमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपद्धतीचे खरे वार्तार्ंकन वर्तानपत्रांध्ये प्रसिद्ध (प्रकाशित) करण्यासघटनात्मक संरक्षण दिले.
५) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेलासल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.
६) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांचे समाधान हे अंतिम होय अशा आशयाची तरतूद वगळली.
७) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.
८) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात अंतर्गत अशांतता या शब्दाऐवजी सशस्त्र बंडाळी हा शब्द प्रयोग करण्यात आला.
९) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतात अशी तरतूद केली.
१०) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.
११) मालमत्तेचा हक्क मुलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.
१२) अनुच्छेद २० आणि २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.
१३) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूक वादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकतनाही ही तरतूद वगळण्यात आली.
45 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांचीमुदत १० वर्षाकरिता (१९९० पर्यंत) वाढविली.
46 घटना दुरूस्ती
१) विक्रीकर थकबाकी वसूल करणाऱ्यासाठी आणि कायद्यातील उणीवांना नाहीशा करण्यासाठी राज्यांना सक्षम केले.२) विशिष्ट घटकांवरील कर दरांध्ये एकवाक्यता आणली.
47 घटना दुरूस्ती
१) ९ व्या परिशिष्टांध्ये विविध घटकराज्यांच्या जमीन सुधारणाविषयक १४ कायद्यांचा समावेश केला.
48 घटना दुरूस्ती
पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी १ वर्षापुढे वाढविण्यात आला. अशा मुदतवाढीसाठी आवश्यक असलेल्या दोन विशेष अटींची पुर्तता न करताच हीमुदतवाढ देण्यात आली.
49 घटना दुरूस्ती
त्रिपुरातील स्वायत्त जिल्हा परिषदेला घटनात्मक मान्यता दिली.
50 घटना दुरूस्ती
१) लष्करी दलांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गुप्तचर संस्था आणि दुरसंचार, दळणवळण व्यवस्थेध्ये किंवा गुप्तचर संघटनांध्ये कार्यरत असणाऱ्या सेवकांच्यामुलभूत हक्कांवर निर्बंध लावण्याचे अधिकार संसदेला दिले.
51 घटना दुरूस्ती
1) मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरम या राज्यातील लोकसभा आणि मेघालय व नागालँड या राज्यातील विधानसभामध्ये अनुसूचितजमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.
52 घटना दुरूस्ती
१) लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच यासंदर्भात विस्तृत माहिती देणाऱ्या १० व्या परिशिष्टाचा समावेश केला.
53 घटना दुरूस्ती
१) मिझोरम संदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आली आणि तिच्याविधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ४० इतकी निश्चित केली.
54 घटना दुरूस्ती
१) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यात आली आणि भविष्यात साध्या कायद्याने त्यामध्ये बदलकरण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले.
55 घटना दुरूस्ती
१) अरूणाचल प्रदेशासंदर्भात विशेष तरतूद करण्यात आलीआणि तिच्या विधानसभेची किमान सदस्यसंख्या ३० (सध्या ६०) इतकी निश्चित करण्यात आली
56 घटना दुरूस्ती
१) गोवा राज्याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या किमान ३० (सध्या ४०) इतकी निश्चित करण्यात आली.
57 घटना दुरूस्ती
१) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोरम आणि नागालँड या राज्यांच्या विधानसभांध्ये अनुसूचित जमातींसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्यात अशी तरतूद करण्यात आली.
58 घटना दुरूस्ती
राज्यघटनेची हिंदी भाषेतील प्रमाणित संहिता पुरविण्यात आली आणि राज्यघटनेच्या हिंदीतील भाषांतराला कायदेशीर मान्यता दिली.
59 घटना दुरूस्ती
१) तीन वर्षापर्यंत पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू.२) अंतर्गत अशांततेच्या आधारावर पंजाबमध्ये राष्ट्रीय आणीबाणीच्या घोषणेचीतरतूद.
60 घटना दुरूस्ती
१) व्यवसाय, व्यापार, धंदा आणि रोजगार यावरील करांची मर्यादा वाढवून२५० रूपये प्रति वार्षिक वरून २,५०० रूपये प्रतिवार्षिक अशी करण्यात आली.
61 घटना दुरूस्ती
१) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणूकींध्येमतदारांचे वय २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आले. तसेच पहिल्यांदादोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यात आली.
62 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचीत जाती आणि जमाती तसेच, आंग्ल-भारतीय समाजाच्याप्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांचीमुदत १० वर्षाकरिता (२००० पर्यंत) वाढविली.
63 घटना दुरूस्ती
१) ५९ व्या घटना दुरूस्तीने (१९८८) पंजाब राज्या बाबदकेलेले बदल मागे घेतले. दुसऱ्या शब्दांत, आणीबाणी तरतुदींच्या संदर्भात पंजाब राज्याला इतर राज्याच्या समकक्ष आणले.
64 घटना दुरूस्ती
१) पंजाबमधील आणीबाणीचा एकूण कालावधी ३ वर्षे ६ महिण्यापर्यंत विस्तारीत केला.
65 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी विशेष अधिकारीनेण्याच्या तरतुदी ऐवजी त्यांच्याकरिता बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.
66 घटना दुरूस्ती
१) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांच्या आणखी ५५ जमीन सुधारणा कायद्यांचा समावेश.
67 घटना दुरूस्ती
१) पंजाब मधील राष्ट्रपती राजवटीचा एकुण कालावधी ४ वर्षापर्यंत वाढविला.
68 घटना दुरूस्ती
१) पंजाबमधील राष्ट्रपती राजवटीचा एकुण कालावधी पुन्हा ५ वर्षापर्यंत वाढविला.
69 घटना दुरूस्ती
१) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी भुप्रदेश अशी पुनर्रचना करून दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाला विशेष दर्जा दिला या दुरूस्तीने दिल्लीसाठी ७० सदस्यीय विधानसभा आणि ७ सदस्यीस मंत्रिमंडळांची देखील तरतूद केली.
70 घटना दुरूस्ती
१) राष्ट्रीय राजधानीचा भुप्रदेश (छउठ ऊशश्रहळ) असलेल्या दिल्ली आणि पाँडेचेरीया केेंद्रशासित प्रदेशांतील विधानसभा सदस्यांचा समावेश राष्ट्रपती पदाच्यानिवडणुकीसाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये करण्यात आला.
71 घटना दुरूस्ती
१) कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी भाषांचा समावेश ८ व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. यामुळे अनुसूचितभाषांची एकुण संख्या १८ झाली.
72 घटना दुरूस्ती
१) त्रिपुरा राज्यांच्या विधानसभेध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा ठेवण्याची तरतूद.73 घटना दुरूस्ती
२) पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूर केले.या हेतुपूर्तीसाठी पंचायत या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये ९ व्याभागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नवीन ११ व्या परिशिष्टामध्येपंचायतीच्या २९ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
74 घटना दुरूस्ती
१) नागरी स्थानिक संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण मंजूरकेले. या हेतू पूर्तीसाठी नगरपालिका या शीर्षकाखाली संविधानामध्ये९ (क) या नविन भागाचा समावेश करण्यात आला. याशिवाय नविन१२ व्या परिशिष्टामध्ये नगरपालिकांच्या १८ कार्यात्मक बाबींचा समावेश केला.
75 घटना दुरूस्ती
१) भाडे व त्याचे नियंत्रण आणि नियमन या संबंधातील वादांच्यान्यायनिवाड्यासाठी भाडे न्यायासनाची स्थापना करण्याची तरतूद केली.याशिवाय जमीन मालक आणि कुळे यांचे हक्क शीर्षक आणि हितसंबंधांचा समावेश वहिवाट विषयामध्ये केला.
76 घटना दुरूस्ती
१) न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून सरंक्षण देण्यासाठी तामिळनाडू आरक्षण अधिनियम (१९९४) याचा ८ या कायद्याने शैक्षणिक संस्था आणि राज्यसेवेतील पदांध्ये ६९ टक्के आरक्षण देऊन त्याचा समावेश ९ व्या परिशिष्टामध्ये करण्यात आला. १९९२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता की एकुण आरक्षण मर्यादा ५० टक्के च्या पुढे जाऊ नये.
77 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमातींना शासकीय नोकऱ्यांधील बढत्यांध्येआरक्षण देण्याची तरतूद केली. बढत्यांधील आरक्षणाबाबद सर्वोच्चन्यायालयाच्या निवाड्याला या घटना दुरूस्तीने समाप्त केले.
78 घटना दुरूस्ती
१) ९ व्या परिशिष्टामध्ये विविध राज्यांतील जमीन सुधारणाविषयक२७ कायद्यांचा समावेश केला. त्यानंतर या परिशिष्टामध्ये एकूणकायद्यांची संख्या २८४ झाली.
79 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल-भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षाकरिता (२०१० पर्यंत) वाढविली.
80 घटना दुरूस्ती
१) केंद्र आणि राज्यांध्ये महसुलाच्या पर्यायी हस्तांतरणाची योजनासुरू केली. १० व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे ही तरतूद केली. आयोगाच्या मते कर आणि शुल्कांपासून केंद्राला प्राप्त होणाऱ्या एकूण उत्पन्नापैकी (आय) २९ टक्के रक्कम राज्यांध्ये वितरित केली जावी.
81 घटना दुरूस्ती
१) एखाद्या वर्षी भरण्यात न आलेल्या आरक्षित जागांचा विचार सरकारने (राज्याने) रिक्त पदांचा स्वतंत्र वर्ग या दृष्टीने करावा आणि पुढील वर्षाध्ये किंवा वर्षाध्ये त्या भरण्याचे अधिकार राज्याला दिले. या स्वतंत्र वर्गाचा समावेश त्यावर्षीच्या रिक्त जागांध्ये करू नये. थोडक्यात या घटना दुरूस्तीने अनुशेष रिक्त जागांच्या आरक्षणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणली.
82 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी कोणत्याही परीक्षेच्या पात्रता गुणांध्ये शिथिलता देणे किंवा त्यांच्या मूल्यांकनाचा दर्जा कनिष्ठ ठेवण्याची तरतूद केली. याशिवाय केंद्र आणि राज्यांच्या लोकसेवामध्ये चालना देण्यासाठी त्यांना आरक्षण दिले.
83 घटना दुरूस्ती
१) अरूणाचल प्रदेशमध्ये अनुसूचित जातींसाठी पंचायतीमध्ये आरक्षण देण्याची आवश्यकता नाही. कारण संपूर्ण राज्याची लोकसंख्या ही आदिवासी असून तेथे अनुसूचित जाती नाहीत.
84 घटना दुरूस्ती
१) लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांधील सदस्य संख्या पुढील२५ वर्षाकरिता (२०२६ पर्यंत) पुनर्रचित करण्यावर निर्बंध घातल्या म्हणजेच,२०२६ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांधील सदस्य संख्या तीच (२००१पूर्वीची) राहणार आहे. १९९१ च्या जनगणनेच्याआधारे राज्यांधील भौगोलिकमतदार संघाची पुनर्रचना करण्याची तरतूद केली. यापूर्वी १९७१ ची जनगणना आधारभूत मानली होती.
85 घटना दुरूस्ती
१) जून १९९५ पासून पुर्वानुवर्ती परिणामाद्वारा अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या शासकीय, सेवकांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार बढतीमध्ये अनुक्रमणात्मक सेवाज्येष्ठताहे तत्व लागू केले.
86 घटना दुरूस्ती
१) प्राथमिक शिक्षणाचा मुलभूत हक्कामध्ये समावेश केला. यानुसार समाविष्ट केलेले अनुच्छेद २१ (क) म्हणजे राज्यसंस्थातिने निश्चित केलेल्या रितीने ६ ते १४वयोगटातील सर्व मुला-मुलींनामोफत आणि सक्तिचे शिक्षण पुरवेल.
२) मार्गदर्शक तत्वांधील अनुच्छेद ४५ च्या विषयामध्ये बदल केला. त्यानुसार सर्व मुलांच्या वयाची ६ वर्षे पुर्ण होईपर्यंत राज्यसंस्था त्यांना प्रारंभिक बाल्यावस्थेत संगोपन आणि शिक्षण पुरविण्याचा प्रयत्न करेल.
३) अनुच्छेद ५१ (क) अंतर्गत नवीन मुलभूत कर्तव्य (११ वे) समाविष्ट करण्यात आले त्यानुसार, ६ ते १४ वयोगटातील मुला-मुलींचे आई वडिल वा पालक असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांचे हे कर्तव्य असेल की, त्यांनी आपल्या मुलांना वा पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून द्यावी.
87 घटना दुरूस्ती
१) १९९१ च्या जनगणने ऐवजी (८४ वी घटना दुरूस्ती) २००१ सालच्या जनगणने ऐवजी भौगोलिक मतदारसंघाची पुनर्रचनाकरण्यात यावी.
88 घटना दुरूस्ती
१) सेवा कराबाबत (अनु. २६८ क मध्ये) तरतूद केली. केंद्राकडून सेवांवर कर लादले जातील. परंतु, त्याची वसूली आणि वितरण संसदेने ठरवून दिलेल्या तत्वाप्रमाणे केंद्र आणि राज्यामध्ये केले जातील.
89 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्यासाठी पूर्वी संयुक्त असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे विभाजन करण्यात आले. त्यानुसार दोन राष्ट्रीय आयोग अनुक्रमे अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८) आणि अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग (अनु. ३३८ क) स्थापन करण्यात आले. प्रत्येक आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
90 घटना दुरूस्ती
१) आसामच्या विधानसभेध्ये बोडोलँड टेरिटोरीयल एजियाज डिस्ट्रिक्ट मधून अनुसूचित जमाती आणि बिगर अनुसूचित जमातींच्या पूर्वाश्रमीच्या प्रतिनिधीत्वामध्ये सातत्य राखण्याची तरतूद केली.
91 घटना दुरूस्ती
मंत्रीमंडळाच्या आकार मर्यादित ठेवणे, सार्वजनिक पदे धारण करण्यापाससून, पक्षांतर करणाऱ्यांना रोखणे आणि पक्षांतर बंदी कायदाबळकट करणे या उद्देशाकरिता पुढील तरतुदी केल्या.
१) प्रधानमंत्र्यासहित, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या लोकसभेच्या एकुण सदस्यसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असूनये (अनु. ७५ क)
२) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही सभागृहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे आपात्र धोषितकेले असेल तर, तो व्यक्ती मंत्रिपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. ७५’ १ ख)
३) मुख्यमंत्र्यासहित, राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची एकूण संख्या संबंधित राज्याच्या विधानसभेतील एकुण सदस्यसंख्येच्या १५टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. परंतु मुख्यमंत्र्यांसहित, एकूण मंत्र्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी असू नये. (अनु. १६४ क)
४) राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्या सभागृहातील, कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सदस्याला पक्षांतरामुळे अपात्रघोषित केले असेल तर तो व्यक्ति मंत्रिपदी नियुक्त होण्यास अपात्र असेल (अनु. १६४ ‘१ ख’)
५) संसदेच्या किंवा राज्यविधिमंडळाच्या सदस्यापैकी, कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असणाऱ्याला पक्षांतराच्या आधारे अपात्र घोषितकेलेले असेल तर, तिला इतर कोणतेही मोबदला प्राप्त राजकीय पद भुषविता येणार नाही. मोबदला प्राप्त (मेहताना) राजकीयपद म्हणजे -क) केंद्र वा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील असे कोणतेही पद.
जिल्हा संबंधित शासनाच्या सार्वजनिक महसुलाूतून वेतन वामोबदला दिला जातो.ख) एखाद्या संस्थांतर्गत वा मंडळांतर्गत पद, जिचा समावेश शासनामध्ये केलेला असेल आणि त्या पदासाठी ते मंडळ/संस्था वेतनवा मोबदला देत असेल (अपवाद, असे वेतन वा मोबदल्याचे स्वरूप नुकसान भरपाईचे असेल तर (अनु. ३६१ ख).
६) १० व्या परिशिष्टामधील पक्षांतरबंदी कायद्यामध्ये तरतूद केली होती की, विधिमंडळीय (मुळच्या) पक्षापासून विभक्त झाल्यास तेपक्षांतरामुळे अपात्र ठरणार नाही. या घटना दुरूस्तीने ही तरतूद रद्द केली. याचाच अर्थ पक्षांतर करणाऱ्यांना फुटीचा आधार घेऊनकोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.
92 घटना दुरूस्ती
१) ८ व्या परिशिष्टामध्ये आणखी चार नव्या भाषांचा समावेश आला.त्या भाषा- बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली होत. अशाप्रकारे घटनेची मान्यता असलेल्या भाषांची संख्या २२ झाली.
93 घटना दुरूस्ती
१) अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांचा अपवाद करून खाजगी शैक्षणिक संस्थासह (राज्याकडून निधी मिळणाऱ्या वा न मिळणाऱ्या) इतर शैक्षणिक संस्थां ध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी किंवा अनुसूचित जाती वा जमातींसाठी विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला दिला.
इनामदार खटल्यामध्ये (२००५) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला या घटना दुरूस्तीनेनिकालात काढले. या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, राज्यसंस्था तिचे आरक्षण धोरण, व्यावसायिक महाविद्यालयासह, अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयासह, अल्पसंख्यांक आणि बिगर अल्पसंख्यांक विना अनुदानित खाजगी महाविद्यालयांवर लादू शकत नाही. खाजगी, विना अनुदानित शिक्षण संस्थांध्ये आरक्षण ही बाब बिगर घटनात्मकअसल्याचे न्यायालयाने घोषित केले.
94 घटना दुरूस्ती
१) आदिवासी कल्याणमंत्री असण्याच्या आबंधनातून बिहार राज्याला वगळण्यात आले आणि ही तरतूद झारखंड व छत्तीसगड या राज्यांना लागू केली. या शिवाय ही तरतूद मध्यप्रदेश आणि ओरिसा (या दोन राज्यांत अंलात होतीच. अनु. १६४ (१)) या राज्यांना देखील लागू असेल
95 घटना दुरूस्ती
१) अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आंग्ल-भारतीय समाजाच्या प्रतिनिधीत्वासाठी लोकसभा आणि विधानसभांध्ये आरक्षित जागांची मुदत १० वर्षांकरिता (२०२० पर्यंत) वाढविली.
96 घटना दुरूस्ती
१) इंग्रजी भाषेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या ‘उरिया’ (जीळूर) भाषेचा उच्चार बदलवून ‘उडिया’ करण्यात आले.
97 घटना दुरूस्ती
या घटना दुरूस्तीद्वारे सहकारी संस्थांना एक घटनात्मक दर्जा आणि संरक्षण प्रदान करण्यात आले. या घटना दुरूस्तीद्वारे संविधानामध्ये खालील तीन बदल करण्यात आले.१) सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या अधिकाराचा समावेश मुलभूत अधिकारात करण्यात आला.२) राज्याच्या नीतीमध्ये सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एका नवीननीती निर्देशक तत्वाचा समावेश करण्यात आला. (अनुच्छेद ४३ ख)३) सहकारी संस्था या नावाने एक नवीन भाग ९ (ख) संविधानातजोडण्यात आला (अनु. २४३ यज ते २४३ यन)
98 घटना दुरूस्ती
कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक क्षेत्रासाठी विशेष तरतूदी करण्यात आली. या क्षेत्राच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निधीचे न्यायवाटप व्हावे,तसेच मानवी संसाधनाचा प्रोत्साहन मिळावेआणि सेवांध्ये स्थानीकांना संधी देऊन आणि शैक्षणिक व व्यावसायिक शिक्षणातून आरक्षण देऊन रोजगाराला चालना देण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करावी, हा या विशेष तरतूदींचा उद्देश आहे. (अनुच्छेद ३७१-ण)
99 घटना दुरूस्ती
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम पद्धत रद्द करून त्याऐवजी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (NJAC) रचना करण्यात आली. परंतु १६ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटना दुरूस्ती घटनाबाह्य ठरविली. तसेच पुर्वीची न्यायिकनियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत पुन्हा प्रस्थापित झाली आहे.
100 घटना दुरूस्ती
या घटना दुरूस्तीन्वये बांग्लादेशमधील काही प्रदेश भारतात समाविष्ट करण्यात आला तर भारतातील काही प्रदेश बांग्लादेशला देण्यात आला. (आसाम, पश्चिम बंगाल, मेघालय व त्रिपुरा या चार राज्यांच्याप्रादेशिक क्षेत्रात बदल करण्यात आले आहेत)
101 घटना दुरूस्ती
आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तु व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तु व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतरसंसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पद्धतीनुसार केंद्र व राज्यांध्ये विभागला जाईल. तसेच संविधानामध्ये २७९-क अनुच्छेदानुसारवस्तु व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्देद २४६क, २६९ क आणि २७९ क) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे)
102 घटना दुरूस्ती
या घटना दुरूस्तीन्वये राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
103 घटना दुरूस्ती
आर्थिक मागासवर्गासाठी केेंद्रिय पातळीवर शैक्षणिक संस्था आणि खासगी शैक्षणिक संस्था (अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था सोडून) आणि केंद्रिय नोकऱ्यांध्ये १० टक्के जागा राखीव ठेवणे बाबत तरतूद.
✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !
आमचे टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा Click Here : MPSC मराठी व्याकरण
ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे WhatsApp चॅनल जॉईन करा. Join Us on WhatsApp
अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज Join Us on Facebook
आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.
Table of Contents
