Atorrny General म्हणजे काय संपूर्ण माहिती
Atorrny General म्हणजे काय संपूर्ण माहिती
भारत च्या ऍटर्नी जनरल (ऍटर्नी जनरल) सरकार ‘आहे भारतीय मुख्य कायदेशीर सल्लागार सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या अग्रगण्य वकील आहे.
देशाच्या अटर्नी जनरलचे कर्तव्य म्हणजे कायदेशीर बाबींमध्ये केंद्र सरकारला सल्ला देणे आणि राष्ट्रपतींकडे त्याला पाठविलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेच्या जवाबदारी पार पाडणे. या व्यतिरिक्त त्यांना घटना व इतर कोणत्याही कायद्यानुसार विहित केलेले काम पूर्ण करावे लागेल
महान्यायवादीस भारतातील सर्व न्यायालयांत युक्तीवाद करण्याचा अधिकार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील कामकाजात तसेच सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत, मतदानाचा हक्क सोडून, त्याला भाग घेण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय एखाद्या समितीत सदस्य असल्यास त्या समितीच्या बैठकीत भाषण करण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा त्याला अधिकार आहे.
-
नेमणूक
- महान्यायवादयाची नेमणूक देशाचे राष्ट्रपती करतात.
- महान्यायवादयाला आपले पदग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपतीसमोर विशिष्ट स्वरुपात शपथ घ्यावी लागत असते.
- राष्ट्रपतीच्या मते अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तीचीच नेमणूक महान्यायवादी पदासाठी केली जाते.
-
पात्रता
- भारतीय घटना कलम 76 नुसार महान्यायवादी पदावर नियुक्ती होणार्‍या व्यक्तीच्या अंगी पुढील पात्रता आवश्यक आहे.
- ती व्यक्ति भारताचा नागरिक असावी.
- त्याचे वय 65 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
- त्यांनी देशाच्या उच्च न्यायालयात 5 वर्षे न्यायाधीश म्हणून/उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे.
- संसदेने वेळोवेळी कायदा करून विहित केलेल्या अटी त्याने पूर्ण केलेल्या असाव्यात.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या पात्रता त्याच्या अंगी असाव्यात.
अटर्नी जनरलची कर्तव्ये व कार्ये खालीलप्रमाणे आहेतः
(१) राष्ट्रपतींनी त्यांना पाठविलेल्या किंवा वाटप केलेल्या कायदेशीर बाबींवर तो भारत सरकारला सल्ला देतो.
(२) राष्ट्रपतींनी पाठविलेले किंवा वाटप केल्यानुसार कायदेशीर चारित्र्याचे इतर कर्तव्य बजावतात.
(३)) राज्यघटनेद्वारे किंवा इतर कोणत्याही कायद्यानुसार त्याला सोपविलेली कामे पार पाडतात.
(४)केंद्र सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित राहून कायदेविषयक मत मांडणे.
(५)संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उपस्थित राहून तेथील चर्चेमध्ये भाग घेणे.
(६)महान्यायवादयाला खाजगी वकिली देखील करता येते. परंतु एखाद्या खटल्यामध्ये एक पक्ष केंद्र सरकारचा असेल तर केंद्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करावा लागतो.
(७)योग्य न्यायासाठी उच्च न्यायालयातील खटला सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करणे.
-
वेतन व भत्ते
- महान्यायवादयाला दरमहा रुपये 90,000/- वेतन प्राप्त होते. त्याशिवाय त्याच्या पदाला साजेल व शोभेल अशा सर्व सुविधांनी युक्त त्याला निवास्थान मोफत दिले जाते
- शासकीय कामासाठी देशी विदेशी प्रवास त्याला मोफत असतो.
- एकदा निश्चित झालेले त्याचे वेतन कोणीही कपात करू शकत नाही. परंतु राष्ट्रपतीने आर्थिक आणीबाणी लागू केली तर तेवह्या मात्र त्याच्या वेतनात कपात केली जाते.
- महान्यायवादयाचे वेतन हे देशाच्या संचित निधीतून दिले जाते.
- निवृत्त झाल्यानंतरही त्याला निवृत्ती वेतन प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे.
कार्यकाल
- भारतीय राज्यघटनेत महान्यायवादयाचा तसा कार्यकाल ठरविलेला नाही
- परंतु त्याचे निवृत्ती वय 65 वर्षे ठरवून दिलेले आहे. याचाच अर्थ असा की, महान्यायवादी वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत आपल्या अधिकारपदावर कार्य करू शकतो असे असले रती महान्यायवादी मुदतपूर्व आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतो
- याशिवाय त्याने घटनेचा भंग केला असेल किंवा घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तरच त्याच्यावर संसदेमध्ये महाभियोगाचा खटला चालवून राष्ट्रपती त्याला पदच्युत करतात.
Table of Contents
