अर्थशास्र

प्रश्नसंच सोडविण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा. पोलिस भरती देताय मग सोडवून बघा 25 पैकी 25 मार्क्स मिळतात का??

बारावी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2017 12 व्या योजनेच्या दृष्टीकोण पत्राचे शीर्षक जलद, शाश्वत आणि अधिक समवेशी वृद्धी. 15 सप्टेंबर, 2012 रोजी नियोजन मंडळाने 12 व्या…

उच्च न्यायालय घटना कलम क्र. 214 नुसार प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे सध्या देशात 24 इतकी उच्च…

अकरावी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 2007 ते 31 मार्च 2012 योजनेला मंजूरी : 19 डिसेंबर 2007 रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेने 54 व्या वार्षिक सभेत 11 व्या योजनेच्या अंतिम आराखड्यास मंजूरी दिली.…

दहावी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल,2002 ते 31 मार्च, 2007 मुख्यभर : शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण गांधीवादी प्रतिमान सर्वसामान्य विकासाचे धोरण. प्राधान्य देण्यात आलेले क्षेत्र : 1. ऊर्जा-25% 2.…

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो. गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते. गटविकास…

नववी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल,1997 ते मार्च, 2002 मुख्य भार : कृषि व ग्रामीण विकास घोषवाक्य : “सामाजिक न्याय आणि समानतेस आर्थिक वाढ.” ही योजना 15 वर्षाच्या दीर्घ कालीन योजनेचा भाग होती.…

नगरपरिषद-नगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती 10,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात नगर परिषदेची स्थापना केली जाते. नगरपरिषदेचे अ,ब,क असे तीन वर्ग करण्यात आले आहेत. 10,000 ते…

आठवी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल,1992 ते 31 मार्च, 1997 मुख्यभर : मानवी विकास किंवा मनुष्यबळ विकास प्रतिमान : पी.व्ही. राव व मनमोहन सिंग मुख्यभर : मानवी विकास योजना खर्च :…

पोलिस प्रशासन बद्दल माहिती 12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला. 1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला. 22 डिसेंबर…

मूलभूत अधिकार/हक्क भारतीय राज्यघटनेच्या तिसर्‍या प्रकरणात 14 ते 35 या कलमामध्ये मूलभूत हक्काविषयी माहिती आहे. घटनेनुसार नागरिकांचे मूलभूत अधिकार सुरूवातीस 7 होते मात्र 44 व्या घटना दुरूस्ती…

सातवी पंचवार्षिक योजना कार्यकाळ : 1 एप्रिल, 1985 ते 31 मार्च, 1990 घोषवाक्य : ‘अन्न, रोजगार व उत्पादकता‘ घोषणा : कॉग्रेस सरकारने एप्रिल 1988 मध्ये आपल्या वार्षिक अधिवेशनात ‘बेकरी हटाओ’ ही घोषणा दिली.…

सहावी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल, 1980 ते 31 मार्च, 1985 मुख्य भार : दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती. प्रतिमान : अॅलन मान व अशोक रुद्र उद्दिष्टे :…

सातव्या पंचवार्षिक योजनेनंतरचा सुट्टीचा कालावधी वार्षिक योजना (1990 – 92) : सातवी योजना संपल्यानंतर लगेच आठवी योजना सुरू करण्यात आली नही. देशातील राजकीय अस्थैर्र हे त्यामागील कारण होते. त्याऐवजी…

पाचवी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 1974 ते 31 मार्च 1979 मुख्यभर : गरीबी हटाओ / दारिद्र्य निर्मूलन व स्वावलंबन प्रतिमान : अॅलन मान व अशोक रुद्र योजना खर्च : प्रास्ताविक…

Employment Generation Scheme (Part – 2 ) रोजगार निर्मिती योजना (भाग-2): राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान : सप्टेंबर, 2009 मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने या योजनेची पुनर्रचना करून ‘राष्ट्रीय…

चौथी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 1969 ते 31 मार्च 1974 मुख्य भार : स्वावलंबन घोषवाक्य : स्थैर्यासह आर्थिक वाढ घोषणा : मार्च 1971 च्या संसदीय निवडणुकीच्या वेळी इंदिरा गांधींनी ”गरीबी हटाओ” ही…

Scheduled And Non- Scheduled Banks (अनुसूचीत व बिगर अनुसूचीत बँका ) RBI कायदा, 1934 या कायद्यान्वये व्यापारी बँकांचे वर्गीकरण दोन प्रकारात केले जाते. अनुसूचीत बँका बिगर अनुसूचीत बँका 1.…

तिसरी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 1961 ते 31 मार्च 1966. मुख्य भर : कृषि व मूलभूत उद्योग. प्रतिमान : महालनोबिस. योजनेचा खर्च : प्रास्ताविक खर्च – 7500 कोटी…

दुसरी पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961. मुख्य भर : जड व मूलभूत उद्योग. प्रतिमान : पी. सी. महालनोबिस. प्राधान्य क्षेत्र : (i) ऊद्योगधंदे व खानी …

लोकसभेबद्दल संपूर्ण माहिती लोकसभेची निर्मिती ब्रिटन आणि कॅनडाच्या कॉमन सभागृहाच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. सभासदांची संख्या : घटनेच्या 81 व्या कलमामध्ये लोकसभेच्या सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली…

पहिली पंचवार्षिक योजना कालावधी : 1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956. मुख्य भर : या योजनेचा भर कृषि क्षेत्रावर होता. प्रतिमान : हेरोल्ड-डोमर चे प्रतिमान या योजनेत वापरण्यात आले. योजनेचे उपनाव…

मानव विकास निर्देशांक बद्दल माहिती जनतेची सुस्थिती (well-being) हे विकासाचे ध्येय असते. केवळ पैसा लोकांची आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अंगांनी सुस्थिती निर्माण करू शकत नाही. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्राने (UN) ‘मानव विकास’ या…

भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल संपूर्ण माहिती भारतीय न्यायव्यवस्था ही एकेरी न्यायव्यवस्था आहे. ब्रिटिश कालखंडात ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या रचनेप्रमाणे भारताने न्यायव्यवस्था स्वीकारली आहे. 1935 च्या भारतीय संघराज्यांच्या…

विधानपरिषदेबद्दल संपूर्ण माहिती घटकराज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबद निर्णय घेण्याचा अधिकार तेथील विधानसभेला आहे. सध्या देशामध्ये सहा घटकराज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे त्यामध्ये महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य…

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बद्दल संपूर्ण माहिती CEO हे भारतीय प्रशासन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी असतात. CEO ची निवड यु.पी.एस.सी. मार्फत होते व नेमणूक राज्यशासन करते. CEO हे जिल्हा परिषदेचे…

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून…

आर्थिक वृद्धी, आर्थिक विकास बद्दल माहिती आर्थिक वृद्धी व आरीक विकास हे अनुक्रमे देशाच्या संख्यात्मक व गुणात्मक विकासाचे निर्देशक आहेत. देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप सामान्यत: त्यांच्या आधारे केले जाते. आर्थिक वृद्धी (Economic…

भारतीय व्हॉईसरॉयचा कार्यकाल बद्दल माहिती भाग 5 13. लॉर्ड वेव्हेल (1944 ते 1947) :- वेव्हेलच्या काळातील महत्वाच्या घटना. वेव्हल योजना :- लॉर्ड वेव्हल च्या काळात ब्रिटनमध्ये हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या निवडणुका होणार…

भारतीय वित्तीय व्यवस्था कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो. विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास…

महत्वाच्या विकास योजना 1. रोजगार हमी योजना : सुरुवात – 1952 उद्दिष्ट – ग्रामीण विकास घडवून आणण्यासाठी सर्वांगीण मदत करणे. पार्श्वभूमी – श्री.वि.स. पागे यांच्या शिफारशीवरून 1965 मध्ये…

भारताचे मानचिन्हे 22 जुलै 1947 रोजी संविधानसभेने भारताच्या राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली व हा राष्ट्रध्वज 14 ऑगस्ट 1947 रोजी राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला. राष्ट्रध्वजाचा आकार 3:2 या…

दारिद्रय बद्दल संपूर्ण माहिती अर्थ: जीवनाच्या मूलभूत किमान गरजा भागविता येण्याची अक्षमता म्हणजे दारिद्रय होय. दारिद्रय ही एक अशी सामाजिक समस्या आहे, ज्यामध्ये समाजाचा एक मोठा गट जीवनाच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित…

रोजगार व बेरोजगारी बद्दल संपूर्ण माहिती आपल्या जीवनात व्यक्ति म्हणून समाजाचे सदस्य म्हणून कामाची/रोजगाराची महत्वाची भूमिका असते. हे पुढील मुद्यांवरून स्पष्ट होईल. लोक स्वत:च्या तसेच आपल्या कुटुंबाच्या…

अर्थव्यवस्थांचे प्रकार अर्थव्यवस्था (Economics) हे एक प्रकारचे सामाजिकशास्त्र (Social Science) आहे. अर्थशास्त्र वस्तू आणि सेवा यांच्या उत्पादन, वितरण आणि वापराचे विश्लेषण करते. अॅडम स्मिथ यांच्या मते – ‘अर्थशास्त्र…

भारताची राज्यघटना – भारतीय संविधान भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा (legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य…

भारतातील संघटित बँकव्यवसायामध्ये मालकीच्या आधारावर दोन प्रकारच्या बँकांचा समावेश होतो.सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खाजगी क्षेत्रातील बँका. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks) – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये…

स्वातंत्र्याच्या पूर्वी काही प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याचे प्रयत्न केले होते.

अर्थव्यवस्था विविध क्षेत्रांची मिळून बनलेली असते. अर्थव्यवस्थेतील अशा क्षेत्रांचे वर्गीकरण दोन आधारांवर केले जाते: व्यवसायानुसार व मालकीनुसार. व्यवसायानुसार अर्थव्यवस्थेची क्षेत्र

अर्थव्यवस्थांचे वर्गीकरण दोन निकषांच्या आधारावर केले जाते १. उत्पादक साधनांच्या मालकीनुसार,  २. विकासाच्या अवस्थेनुसार.

आधुनिक अर्थव्यवस्थांचे स्वरूप अत्यंत गुंतागुंतीचे असले तरी उत्पादन (production), विभाजन (distribution),विनिमय (exchange) आणि उपभोग (consumption) या चार प्रकारच्या व्यवहारांना 'आर्थिक व्यवहार (economic activities) असे म्हटले जाते. म्हणूनच या…

पहिली पंचवार्षिक योजना नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष : गुलजारीलाल नंदा प्रतिमान : हेरॉल्ड डोमर योजना कालावधी : 1एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956 पर्यंत विकासदर उद्दिष्ट : 2.1%…

  १९२७ ला सर्वप्रथम रशियात आर्थिक नियोजनाला  सुरुवात झाली. भारत गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी यांनी जर्जर झालेला होता . रशियातील आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या…