चालू घडामोडी सराव पेपर 10-January 2021

काराकल’ ही मध्यम आकाराची जंगली मांजर आहे, ती भारतात राजस्थान आणि गुजरातच्या काही भागात आढळते. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने सरकारी ‘वन्यजीवन वस्ती’ योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक सहकार्याने संवर्धनाच्या प्रयत्नांकरिता या प्रजातीला ‘गंभीरपणे संकटात असलेली’ यादीत समाविष्ट करण्याला मान्यता दिली आहे.

लडाखच्या भाषा, संस्कृती आणि भूमीचे रक्षण करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या विकासात नागरिकांचा सहभाग सुनिश्चित व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने एक जी. किशन रेड्डी समिती नेमली, जिचे अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी (गृह राज्यमंत्री) असतील.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन यांच्या हस्ते “लोंजिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया WAVE-1 इंडिया रीपोर्ट” हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. अहवालासाठी वृद्धत्वाकडे वळणाऱ्या लोकसंख्येचे आर्थिक, आरोग्य आणि सामाजिक कारणे आणि परिणामाचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय सर्वेक्षण झाले. अहवालानुसार, वर्षाला सुमारे 3 टक्क्यांनी वृद्ध लोकांची संख्या वाढणार आणि ती 2050 साली 319 दशलक्षांवर पोहचणार. सुमारे 75 टक्के वृद्ध लोक आजारांनी ग्रस्त आहेत

भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्ष सोडून जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर पदासाठी निवडून आलेल्या व्यक्तीला त्या कार्यकाळासाठी निवडणूक लढविण्याची परवानगी नाही. 1985 सालाच्या ‘पक्ष बदली विरोधी कायदा’ यात बदली करून संविधानात 52 वी दुरुस्ती करण्यात आली आहे.<

दूरसंचार विभाग दूरसंचार प्रणालीच्या वापरासाठी एअरवेव्ह आणि स्पेक्ट्रम यांचा लिलाव करण्यासाठी जबाबदार आहे.

अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डी.सी. शहरात ‘कॅपिटोल हिल’ इमारत आहे. ते अमेरिका संघ सरकारच्या विधानसभेच्या बैठकीचे स्थळ आहे, जिथे संसद सदस्य एकत्र येतात आणि चर्चा करतात.

07 जानेवारी 2021 रोजी पाकिस्तान देशाने ‘फतह-1’ नामक स्वदेशी विकसित गाईडेड मल्टी लाँच अग्निबाण प्रणालीची चाचणी यशस्वीपणे घेतली. ते 140 किमीपर्यंत मारा करू शकते.

भारतीय वंशाचे राज अय्यर यांनी अमेरिकेच्या भुदलाचे पहिले मुख्य माहिती अधिकारी म्हणून पदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.

आर. गिरीधरन हे ‘राइट अंडर युवर नोज’ या कादंबरीचे लेखक आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक बाबींविषयीच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीने जम्मूच्या औद्योगिक विकासासाठी उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेस 2037 सालापर्यंत 28,400 कोटी रुपये खर्चाची मान्यता देण्यात आली. जम्मू व काश्मिरच्या केंद्रशासित प्रदेशात उद्योगांच्या विकासासाठी भारत सरकारने जम्मू व काश्मिरसाठी नवीन औद्योगिक विकास योजना (जम्मू व काश्मिर IDS, 2021) केंद्रीय क्षेत्र योजना म्हणून तयार केली आहे. रोजगार निर्मिती हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
लहान आणि मोठ्या दोन्ही प्रकारच्या उद्योगांसाठी प्रकल्प आणि यंत्रसामग्रीमध्ये 50 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या छोट्या उद्योगांना 7.5 कोटी रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर भांडवल मिळेल आणि जास्तीत जास्त 7 वर्षांसाठी 6 टक्के दराने अर्थसहाय्य मिळेल