पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

              पंचायत समितीबद्दल संपूर्ण माहिती

 

 

पंचायत समिती ‘ ही सरकारमधील स्थानिक सरकारची एक घटक आहे )च्या रूपात. हे त्या तहसीलच्या सर्व खेड्यांवर समान कार्य करते आणि याला प्रशासकीय ब्लॉक देखील म्हटले जाते. ती ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यातील दुवा आहे.  या संस्थेची वेगवेगळ्या राज्यात भिन्न नावे आहेत. उदाहरणार्थ; आंध्र प्रदेश मध्ये मध्ये पीपल्स परिषद मंडळ ,

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम 1961, कलम क्र. 56 नुसार प्रत्येक तालुक्यासाठी एक पंचायत समिती निर्माण करण्यात आली आहे.

पंचायत राज्यातील मधला स्तऱ म्हणून पंचायत समितीला ओळखले जाते.

निवडणूक : प्रत्येक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.

सभासदांची पात्रता :

  1. तो भारताचा नागरिक असावा
  2. त्याच्या वयाची 21 वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
  3. त्या तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

आरक्षण :

  1. महिलांना : 50 %
  2. अनुसूचीत जाती/जमाती : लोकसंख्येच्या प्रमाणात (महिला 50%)
  3. इतर मागासवर्ग : 27% (महिला 50%)

विभाग 

खालील विभाग सामान्यत: पंचायत समितीमध्ये आढळतात: 

  1. प्रशासन
  2. वित्त
  3. सार्वजनिक कामे (विशेषत: सारके पाणी आणि रस्ते)
  4. शेती
  5. आरोग्य
  6. शिक्षण
  7. समाज कल्याण
  8. माहिती तंत्रज्ञान
  9. महिला आणि बाल विकास

विसर्जन : राज्य सरकार करते व विसर्जन झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.

कार्यकाल : 5 वर्ष

राजीनामा :

सभापती – जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे

उपसभापती – पंचायत समितीच्या सभापतीकडे त्यांच्या निवडीच्यावेळी तंटा निर्माण झाल्यास : 30 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे व त्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध 30 दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे.

मानधन : सभापती – दरमहा रु 10,000/- व इतर सुखसुविधा

उपसभापती – दरमहा रु 8,000/– व इतर सुखसुविधा पंचायत समितीची बैठक – कलम क्र. 117 व 118 नुसार वर्षात 12 म्हणजेच प्रत्येक महिन्याला 1 अंदाज पत्रक – गटविकासअधिकारी तयार करतो व त्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता आवश्यक आहे.

पंचायत समितीतील प्रत्येक विभागाचे स्वतःचे अधिकारी असतात. मुख्यत: राज्य शासनाने नियुक्त केलेले सरकारी कर्मचारी अतिरिक्त शुल्क म्हणून काम करतात पण कधीकधी जास्त उत्पन्न असलेल्या पंचायत समितीत स्थानिक कर्मचारीही असू शकतात. शासनाने नियुक्त केलेले ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) या अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी व पंचायत समितीचे पर्यवेक्षक आहेत आणि प्रत्यक्षात सर्व कामांचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत.

READ  भारतातील आर्थिक नियोजन

गटविकास अधिकारी :

निवड – गटविकास अधिकारी

नेमणूक – राज्यशासन

कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी

नजिकचे नियंत्रण – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदोन्नती – उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी

गटविकास अधिकारी

कार्य व कामे :

  1. पंचायत समितीचा सचिव
  2. शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.
  3. वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या राजा मंजूर करणे.
  4. कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
  5. पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
  6. पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करणे.
  7. पंचायत समितीचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.
  8. अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.

महत्वाची कागदपत्रे सांभाळणे

पंचायत समितीची कामे :

  1. शिक्षण
  2. कृषी
  3. वने
  4. समाजकल्याण
  5. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास
  6. सार्वजनिक आरोग्य सेवा
  7. दळणवळण
  8. समाजशिक्षण

 

उत्पन्नाचे स्रोत 

पंचायत समितीचे उत्पन्न खालील तीन स्त्रोतांकडून प्राप्त होते

  1. पाणी वापर आणि जमीन कर, व्यावसायिक कर, दारू कर आणि इतर
  2. उत्पन्न निर्मिती कार्यक्रम
  3. राज्य सरकार व स्थानिक जिल्हा परिषद कडून अनुदान व मदत
  4. ऐच्छिक योगदान

 

बहुतांश पंचायत समित्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत म्हणजे राज्य सरकारने दिलेला अनुदान. पारंपारिक कार्यक्रम हे इतर स्त्रोतांकडून मोठ्या प्रमाणात कमाईचे स्रोत आहेत. सर्वसाधारणपणे महसूल कर ग्रामपंचायती आणि पंचायत समितीमध्ये सामायिक केला जातो.

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा