एक जूनपासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना देशभरात होणार लागू

                    एक जूनपासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना

देशभरात होणार लागू

     मोदी सरकारची ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही महत्वाची योजना देशभरात १ जूनपासून लागू होणार आहे. सध्या १२ राज्यांमध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी राज्यसभेत शुक्रवारी एका पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

READ  कोरोनामुळे RBI चे महत्वाचे निर्णय

                         पासवान म्हणाले, दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या लोकांच्या आपल्या देशात कोठेही रेशन मिळण्याची सुविधा देण्यासाठी ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ ही योजना एक जूनपासून लागू करण्यात येणार आहे. सन २०१३ मध्ये ११ राज्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सर्व राज्ये या योजनेंतर्गत येणार आहेत. यापूर्वी ही योजना आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ, कर्नाटक, राजस्थान, हरयाणा, त्रिपुरा, गोवा, झारखंड आणि मध्य प्रदेशात सुरु करण्यात आली आहे.

READ  कोविड -19 मुळे नीट 2020 ची परीक्षा पुढे ढकलली

योजनेच्या लाभासाठी नव्या कार्डची आवश्यकता नाही

                           पासवान म्हणाले, ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी नव्या कार्डची आवश्यकता नाही. त्यामुळे नवे कार्ड तयार करावे लागण्याच्या चर्चा या केवळ अफवा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा एजंटांचा खेळ असल्याचे सांगत जर हा खेळ थांबला नाही तर अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाकडून याची सीबीआय चौकशीही करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

READ  दहावीचा शेवटचा पेपर आता 15 एप्रिलनंतर होणार !

सध्या डीबीटी योजना लागू होणार नाही

                         दरम्यान, संपूर्ण देशात ही योजना लागू करताना ईशान्य भारतातील राज्यांना मात्र यातून वगळण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर रेशन कार्डवर मिळणाऱ्या अन्न पदार्थांची किंमत थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याच्या योजनेवरही त्यांनी भाष्य केलं. पासवान म्हणाले, पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि दादरा नगर हवेली या तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याचा प्राथिमिक प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे राज्यांच्या सहमतीशिवाय विना रेशन कार्डची योजना डीबीटीला जोडली जाणार नाही. त्यामुळे सध्या केवळ ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू करण्यावरच सरकारने लक्ष्य केंद्रीत केले आहे.

READ  आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण घटनादुरूसत्या [1-103]

राज्यांच्या संमतीनंतर कॅशलेश ध्यान्य वितरण

                     दरम्यान, जे राज्य सरकार डीबीटी योजनेला सहमती देईल तिथं डीबीटीच्या माध्यमातून कॅशलेस धान्य वितरित केलं जाईल. तसेच जोपर्यंत इतर राज्ये याला पाठिंबा देत नाहीत तोपर्यंत त्या राज्यात ही योजना लागू करण्याची वाट पाहू.

READ  PSI/STI/ASO संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी महाराष्ट्र : नदीप्रणाली

✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !

ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  टेलीग्राम चॅनल जॉईन  करा  Join Us on Telegram

ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  WhatsApp चॅनल जॉईन  करा. Join Us on WhatsApp

अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज                                       Join Us on Facebook

आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा