महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना
राज्यात योजनेचा पहिला टप्पा दिनांक २ जुलै २०१२ पासून गडचिरोली, अमरावती नांदेड, सोलापूर,धुळे,रायगड, उपनगरीय मुंबई, मुंबई शहर या आठ जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २१.११.२०१३ पासून ही योजना राज्यव्यापी केलेली आहे. दिनांक ०२ जुलै २०१२ पासून राजीव गांधी जीवनदायी योजना या नावाने ही योजना सुरु झाली व दिनांक १३ एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

१. लाभार्थी: अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून वितरीत करण्यात आलेल्या पिवळ्या,अंत्योदय अन्न योजना अन्नपूर्णा योजना व केशरी ( रु. १ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न ) शिधापत्रिका धारक कुटुंबे तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा या शेतकरी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिका शेतकरी कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

२. आरोग्यमित्र: सर्व अंगीकृत रुग्णालयात आरोग्य मित्र उपलब्ध आहेत. आरोग्यमित्र रुग्णाची योजनेंतर्गत ऑनलाईन नोंदणी करतात तसेच रुग्णालयात उपचार घेतांना योग्य ते सहाय व मदत करतात.

३. रुग्ण नोंदणी: रुग्णांची नोंदणी आरोग्य मित्रामार्फत केली जाते. रुग्ण नोंदणीच्या वेळी रुग्णाच्या नावाची पडताळणी त्याचे ओळखपत्र पाहून केली जाते. ओळखपत्र म्हणून ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या कागद पत्रांची यादी www.jeevandayee.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

४. उपचार पूर्व मान्यता ( Preauthoziration) : या प्रकीयेमध्ये उपचारांसाठी मान्यता देण्यासाठी संगणकप्रणालीवर कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. पॅकेजनिहाय आवश्यक कागदपत्रांची यादी संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मान्यता नाकारण्यात आलेले प्रिऔथ तांत्रिक समितीकडे पाठविले जातात. तांत्रिक समितीमध्ये विमा कंपनीचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य वैद्यकीय सल्लागार मंजुरी देतात. त्यांच्या निर्णयामध्ये तफावत असल्यास अश्या केसेस अंतिम मान्यतेसाठी विमा कंपनीचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक यांच्याकडे पाठविण्यात येतात. हि प्रक्रिया २४ तासात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. इमर्जन्सी केसेस मध्ये रूग्णालयांद्वारे Emergency Telephonic Intimation (ETI) घेतले जाते. अशा केसेसमध्ये रुग्णांना वैध शिधापत्रिका ७२ तासाच्या आत सादर करणे आवश्यक असते.

५. योजनेमध्ये समाविष्ट रुग्णालये: या योजनेमध्ये ३० पेक्षा अधिक खाटा असणाऱ्या शासकीय/निमशासकीय, खाजगी तसेच धर्मादाय संस्थेच्या रुग्णालयांची निवड काही निकषांना आधीन राहून करण्यात आली आहे. लाभार्थी त्यांच्या इच्छेनुसार राज्यातील कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयात उपचार घेऊ शकतो. सध्या योजनेमध्ये खाजगी आणि शासकीय ४८९ रुग्णालये अंगीकृत आहेत.

६. NABH Grading : विमा कंपनी व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांच्या करारनाम्यातील कलम २३ नुसार अंगीकृत रुग्णालयांचे परिक्षण करणे व श्रेणी निश्चित करणे हि सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी त्यांची जबाबदारी आहे. रुग्णालयांना मिळालेल्या श्रेणीनुसार त्यांच्या दाव्यांचे प्रदान केले जाते. NABH परिक्षणानंतर देण्यात आलेली श्रेणी ६ महिने वैध असते व त्यानंतर रुग्णालयास पुनर्परिक्षणाच्या माध्यमातून श्रेणीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते. परिक्षणाद्वारे श्रेणी निश्चितीबाबत प्रणाली सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांनी Quality Council of India, NABH च्या मान्यतेने संयुक्तपणे तयार केली आहे. यामध्ये ९ मुख्य घटकांच्या अंतर्गत ८५ मानांकने आहेत.

७. योजनेत समाविष्ट उपचार :
योजनेंतर्गत ३० विशेषज्ञ सेवांतर्गत ९७१ उपचार व शस्त्रक्रिया तसेच १२१ पाठ्पुरावा सेवांचा समावेश आहे. सदर योजनेत लाभार्थ्यांना सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया, नेत्र, शस्त्रक्रिया, स्त्री रोगावरील शस्त्रक्रिया, अस्थिव्यंग शस्त्रक्रिया, हृदय शस्त्रक्रिया व उपचार, जठर व आतड्याच्या शस्त्रक्रिया व उपचार, बालरोग शस्त्रक्रिया व उपचार, मेंदू व मज्जासंस्था यांचे आजारावरील शस्त्रक्रिया व उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, जळीत रुग्णावरील उपचार, कृत्रिम अवयव, आकस्मिक वैद्यकीय उपचार, त्वचेच्या, सांध्याच्या व फुफफुसाच्या आजारावरील आकस्मिक उपचार, ऐनडोक्राईन व इंटरव्हेशनल रेडीऑलोजी उपचार यांचा लाभ मिळतो.

८. दावे (Claims) :रुग्णाची रुग्णालयातून सुट्टी केल्यानंतर १० दिवसांनी आवश्यक कागदपत्रासह दावे अंगीकृत रुग्णालयाद्वारे संगणक प्रणालीवर अपलोड केले जातात. अपलोड करण्यात आलेले दावे तपासणीसाठी टीपीए कडे येतात. सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संगणक प्रणालीवर सादर करण्यात आलेल्या दाव्यांना मंजुरी देण्यात येते. जर काही कागदपत्रे सादर केली नसल्यास दावे प्रलंबित ठेऊन रुग्णालयांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाते. मंजूर करण्यात आलेल्या दाव्यांचे प्रदान विमा कंपनीद्वारे अंगीकृत रुग्णालयांना १५ दिवसांमध्ये करण्यात येते. कोणत्याही कारणांनी दावा ना मंजूर झाल्यास पहिले अपील विमा कंपनीचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्या स्तरावर तर दुसरे व अंतिम अपील मध्यवर्ती दावे समितीकडे करता येते.

९. आरोग्य शिबीर: योजनेचा लाभ अधिकाधिक रुग्णांनी घेण्याकरिता अंगीकृत रुग्नालयामार्फत आरोग्य शिबीरे आयोजित करण्यात येतात. या शिबिरात रुग्णांची तपासणी करून योजनेतील ९७१ उपचारापैकी उपचारास सदर रुग्ण पात्र ठरल्यास त्यावर योजनेंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयामध्ये मोफत उपचार केले जातात.प्रत्यके अंगीकृत रुग्णालयाने प्रत्येक महिन्यात दोन आरोग्य शिबिरे आयोजित करणे अपेक्षित आहे.

१०. पाठपुरावा सेवा :- १२१ उपचारासाठी पाठपुरावा सेवा उपलब्ध आहेत.

११. क्लिनिकल प्रोटोकॉल: ९७१ उपचार पद्धतीसाठी प्रोसिजर निहाय क्लिनिकल प्रोटोकॉल तयार करण्यात येत आहे. हे प्रोटोकॉल Preauthorization मॉड्यूल सोबत सलग्न करण्यात येत आहेत. उपचाराची कारणे, तपासण्या, लक्षणे, उपचार कोणत्या परिस्थितीत करता येणार या बाबींचा समावेश यात केला आहे. तज्ञाकडून हे तयार करण्यात आले असून त्याचे पायलेट स्टेस्टिंग करण्यात आले आहे.

१२. राज्य आरोग्य हमी सोसायटी व नियामक समिती – योजनेचे सनियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून केले जाते. नियामक समितीचे अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री आहेत.

१३. योजनेचा प्रचार –विमा कंपनीला दिलेल्या प्रीमियम मधील 2 टक्के रक्कम यासाठी राखीव ठेवण्यात आली असून प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मिडिया मार्फत प्रचार केला जातो

१४. तक्रार निवारण –१५५३८८ / १८००२३३२२०० या टोल फ्री नंबर वर लाभार्थी सेबाबत तक्रार करू शकतात.

१५. प्रती कुटुंब प्रती वर्ष आर्थिक मर्यादा
या योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला प्रती कुटुंब प्रती वर्ष १.५० लक्ष पर्यंत विमा संरक्षण मिळते. मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी हि मर्यादा २.५० लक्ष आहे. लाभार्थी कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीला किवा अनेक व्यक्तीना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

१६. नि:शुल्क सेवा – (Cashless Medical Service) –सदर योजनेंतर्गत लाभार्थी रुग्णास अंगीकृत रुग्णालयातून नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्णतः संगणकीकृत असून लाभार्थ्यास वैध शिधापत्रिका (पिवळी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा व केशरी, अवर्षण ग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिका धारक शेतकरी) तसेच फोटो ओळख पत्राच्या आधारे अंगीकृत रुग्णालयातून मोफत उपचार घेऊ शकतात. वैद्यकीय सेवांमध्ये रुग्णालयीन उपचार, निदानासाठी लागणाऱ्या चाचण्या, आवश्यक औषधोपचार, शुश्रुषा व भोजन आणि परतीचा प्रवास खर्च यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे रुग्णालयातून सुटी केल्यावर पाठपुरावा सेवा आणि १० दिवसापर्यंत गुंतागुंत झाल्यास त्याचे मोफत उपचार समाविष्ट आहेत.

१७. विमा कंपनी व तृतीय पक्ष प्रशासकीय कंपन्या – योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विमा कंपनीने राज्यात तीन तृतीय पक्ष प्रशासकीय कंपन्यांची निवड केली असून त्यांच्यामार्फत अंगीकृत रुग्णालयाची निवड, उपचाराच्या पूर्व परवानगीची तपासणी करणे, दाव्यांची तपासणी करणे, आरोग्य मित्रांची तसेच राज्य व जिल्हा स्तरीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे ईत्यादि महत्वपूर्ण जबाबदारया पार पाडण्यात येतात.

१८. अॅडजुडीकेशन गाईडलाईन्स – उपचारांची पूर्व परवानगी व दावे अंतिम करण्यासाठी ज्या बाबींची आवश्यकता आहे व त्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या अडचणीवर मार्गदर्शक सूचना तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अंतिम करण्यात आल्या असून त्या संगणक प्रणालीवर उपलब्ध आहेत. तसेच त्या सर्व अंगीकृत रुग्णालयांना पाठवण्यात आल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचनांच्या मदतीने पूर्व परवानगी व दावे अंतिम केले जातात.

१९. मदतीसाठी संपर्क –

टोल फ्री क्रमांक – १५५३८८ / १८००२३३२२००

रुग्णालय – आरोग्य मित्र

पत्ता – पो. बॉक्स क्रमांक १६५६५, वरळी पोस्ट ऑफीस, वरळी, मुंबई ४०००१८

संकेतस्थळ – www.jeevandayee.gov.in

✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !
आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.

अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज- MPSCExam’s

अपडेट राहण्यासाठी आम्हाला इंस्टाग्राम  वर फॉलो करा : @mpscexam07

आमचे  टेलीग्राम चॅनल जॉईन  करा :

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा