राज्यघटनेतील परिशिष्ट्ये विषयी संपूर्ण माहिती

  • सध्या राज्यघटनेत एकूण 12 परिशिष्ट्ये आहेत.

परिशिष्ट – 1 –   घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची यादी

 

भारताची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश
ग्रेडकेंद्र राज्य
स्थानप्रजासत्ताक
संख्या28 राज्ये
9 केंद्रशासित प्रदेश
लोकसंख्याराज्य : 610.577 सिक्कीम  – 199 812 341 उत्तर प्रदेश
केंद्रशासित प्रदेश : 64.473 लक्षद्वीप  – 16.787.941 एनसीआर
क्षेत्रराज्य : 3.702 किमी 2 (1,429 चौरस मैल) , गोवा  – 342 269 किमी 2 (132,151 चौरस मैल) राजस्थान
केंद्रशासित प्रदेश 32 किमी 2 (12 चौरस मैल) बेट  – 8.249 किमी 2 (3,185 चौरस मैल) अंदमान निकोबार बेटे
सरकारराज्य सरकार , संघराज्य सरकार (केंद्र शासित प्रदेश)
उपविभागजिल्हे , विभाग

भारत हे राज्यांचे एक संघ आहे. [1] यात 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत . ही राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणखी जिल्हा व इतर भागात विभागलेले आहेत. [1]

परिशिष्ट – 2 –   राष्ट्रपती, पंतप्रधान,न्यायाधीश,  सभापती आणि इतर सदस्य यांच्या  पगाराचा तपशील

भारताचे राष्ट्रपती-

भारताचा राष्ट्रपती हा भारत देशाचा राष्ट्रप्रमुख आहे. राष्ट्रपती हा सरकारचासंसदेचा व न्यायसंस्थेचा कायदेशीर प्रमुख असून तो भारतीय सेनेचा लष्करप्रमुख (कमांडर-इन-चीफ) देखील आहे. राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते तर रामनाथ कोविंद हे भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती आहेत.

भारताच्या संविधानानुसार राष्ट्रपतीची निवड थेट नागरिकांद्वारे न होता संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा तसेच देशातील सर्व घटक राज्यांच्या विधान मंडळाच्या विधानसभा ह्या शाखांमधील निर्वाचित प्रतिनिधींमार्फत होते. राष्ट्रपतीचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. संसदेला महाभियोग चालवूनच फक्त त्यांना मुदत संपायच्या आधी पदावरून दूर करता येते. नवी दिल्लीमधील राष्ट्रपती भवन हे राष्ट्रपतींचे अधिकृत निवासस्थान आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ५३ मध्ये असे म्हटले आहे की, अध्यक्ष काही अधिकारांसह थेट किंवा अधीनस्थ प्राधिकरणाद्वारे, काही अपवादांसह, अध्यक्षांमध्ये नियुक्त केलेल्या सर्व कार्यकारी अधिकारांचा अभ्यास पंतप्रधान करतात (एक अधीनस्थ प्राधिकरण ) मंत्रिपरिषदांच्या मदतीने. जोपर्यंत संविधान उल्लंघन करत नाही तोपर्यंत पंतप्रधानांना पंतप्रधान आणि कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसार संविधान बंधनकारक आहे.

 

पदस्थ
रामनाथ कोविंद

२५ जुलै २०१७ पासून
शैलीराष्ट्रपती महोदय
(भारतात)
Honourable President of India
(भारताबाहेर)
निवासराष्ट्रपती भवन
नियुक्ती कर्ताइलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया
कालावधी५ वर्ष
निर्मितीभारताचे संविधान
२६ जानेवारी १९५०
पहिले पदधारकराजेंद्र प्रसाद
२६ जानेवारी १९५०
वेतन५,००,००० (प्रति माह)[१]
पदस्थ
रामनाथ कोविंद

२५ जुलै २०१७ पासून
शैलीराष्ट्रपती महोदय
(भारतात)
Honourable President of India
(भारताबाहेर)
निवासराष्ट्रपती भवन
नियुक्ती कर्ताइलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया
कालावधी५ वर्ष
निर्मितीभारताचे संविधान
२६ जानेवारी १९५०
पहिले पदधारकराजेंद्र प्रसाद
२६ जानेवारी १९५०
वेतन५,००,००० (प्रति माह)

भारताचे पंतप्रधान

भारताचा पंतप्रधान हा भारत देशामधील केंद्रीय सरकारचा प्रमुख व देशाच्या राष्ट्रपतीचा प्रमुख सल्लागार आहे. पंतप्रधानभारताच्या मंत्रीमंडळाचा व संसदेमधील बहुमत मिळालेल्या राजकीय पक्षाचा नेता आहे. भारत सरकारच्या कार्यकारिणी शाखेचा तो प्रमुख आहे.

पंतप्रधान बनणाऱ्या व्यक्तीला संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा ह्या दोन भवनांपैकी एकाचा सदस्य असणे बंधनकारक आहे. विद्यमान राष्ट्रपतीने नियुक्ती केलेला भारताचा पंतप्रधान देशामधील सर्वात बलाढ्य नेता समजला जातो. सरकारची स्थापना, मंत्रीमंडळाची निर्मिती, मंत्र्यांना पदे नियुक्त करणे इत्यादी महत्त्वाचे अधिकार पंतप्रधानाला आहेत. पंतप्रधानाचा मृत्यू अथवा राजीनाम्यानंतर मंत्रीमंडळ बरखास्त केले जाते.

नरेंद्र मोदी हे भारताचे विद्यमान पंतप्रधान आहेत.

वेतन

पंतप्रधान व मंत्रीमंडळाचे वेतन संसदेद्वारे ठरवले जाते व त्यात वेळोवेळी बदल केले जातात. जुलै २०१२ मध्ये पंतप्रधानाचे मासिक वेतन व भत्ते ह्यांची रक्कम एकूण १६०००० (१.६ लाख) इतकी आहे.

परिशिष्ट – 3 –   विविध शपथा व प्रतिज्ञा यांचे नमुने

परिशिष्ट – 4 –   राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातर्फे राज्यसभेवर किती सदस्य पाठवावे                                याची नोंद

राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील ज्येष्ठ सभागृह आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.

राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो आणि राज्यसभा ही स्थायी सभाग्रह आहे कारण दर दोन वर्षांनी इक तृतीयांश सभासद निवृत्त होतात आणि पुन्हा नव्याने तेवढेच सभासद निवडतात.  राज्यसभेचे सत्र कायमस्वरुपी असून ते लोकसभेप्रमाणे विलीन होत नाही. राज्यसभा व लोकसभा यांना समान अधिकार आहेत, शिवाय धन विधेयक (Money/Supply Bill) जेथे लोकसभेस अध्यारोही अधिकार आहेत. परस्पर विरोधी ठराव झाल्यास एक संयुक्त बैठक घेतली जाते. परंतु लोकसभेची सभासद संख्या दुप्पट असल्याने त्यांना बहुमत मिळून जाते.

भारतीय उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची निवड सदस्य मतदानाने होते. अध्यक्षांच्या गैरहजरीत उपाध्यक्ष सभेचे कामकाज पाहतात.

राज्यसभेचे पहिली सत्र बैठक मे १३१९५२ साली झाली.

नियुक्ती

राज्यसभा सदस्यांची निवड प्रत्येक राज्यातील विधानसभेमार्फत होते. प्रत्येक राज्यासाठी जागा निर्धारीत आहेत व समान नसून लोकसंख्येप्रमाणे ठरविण्यात आल्या आहेत. २००६ मधील जागांची संख्या पुढील प्रमाणे आहे:

राज्यजागा
अरुणाचल प्रदेश
आंध्र प्रदेश१८
आसाम
उत्तर प्रदेश३१ (फक्त ३० जागा भरल्या आहेत्)
उत्तराखंड
ओडिशा१०
कर्नाटक१२
केरळ
गुजरात११
१०गोवा
११छत्तीसगढ
१२जम्मू आणि काश्मीर
१३झारखंड
१४तमिळनाडू१८
१५त्रिपुरा
१६दिल्ली
१७नागालँड
१८पंजाब
१९पुडुचेरी
२०पश्चिम बंगाल१६
२१बिहार१६
२२मणिपूर
२३मध्य प्रदेश११
२४महाराष्ट्र१९
२५मिझोरम
२५मेघालय
२७राजस्थान१०
२८सिक्किम
२९हरियाणा
३०हिमाचल प्रदेश
३१नामांकित१२ (फक्त १० जागा भरल्यात)एकुण: २४२ 

परिशिष्ट – 5 –   अनुसूचित जाती व जमाती प्रशासन व नियंत्रण

 

परिशिष्ट – 6 –   उत्तर पूर्वीय राज्यातील आदिवासींचे प्रशासन

अनुसूचित आदिवासींच्या गटांची संख्या than०० पेक्षा जास्त आहे. १7171१ ते १ 194 from१ पर्यंतच्या जनगणनेनुसार आदिवासी इतर धर्मापेक्षा वेगळ्या धर्मात गणले गेले आहेत, जसे की अन्य धर्म -१ Tri Forest१, अ‍ॅबरडीन १88१, फॉरेस्ट ट्राइब -१91, १, अ‍ॅनिमिस्ट- १ 190 ०१, अ‍ॅनिमिस्ट-१ 11 ११, आदिम -१ 21 २१, आदिवासी धर्म -१ 31 .१, “जनजाती-1941” इत्यादींचे वर्णन केले आहे. तथापि, १ 195 1१ च्या जनगणनेपासून आदिवासींची स्वतंत्र गणना केली जात आहे.

अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जमाती अशा दोन प्रकारात भारतातील आदिवासींना अधिसूचित करण्यात आले आहे. हिंदू विवाह कायदा कलम २ (२) नुसार अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना हिंदू विवाह कायदा लागू नाही. तसे असल्यास, कौटुंबिक कोर्टाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 9 अंतर्गत दिलेली सूचना अपीलकर्त्यास लागू होणार नाही. “आदिवासी त्यांचे सण पाळतात, ज्याचा कोणत्याही धर्माशी थेट विरोध नाही आणि ते त्यांच्या आदिवासींच्या प्रथेनुसारच त्यांच्यात लग्न करतात. त्यांच्या परंपरागत आदिवासींच्या श्रद्धेनुसार लग्न आणि उत्तराधिकार संबंधी सर्व सुविधांचा संबंध. त्यांच्याकडे त्यांचे जीवन जगण्याचा स्वतःचा मार्ग आहे.

भारत 1951 च्या जनगणना आदिवासी 19.111.498 संख्या 2001 च्या जनगणनेनुसार 84.326.240 करण्यात आली आहे. हे देशाच्या लोकसंख्येच्या 8.2 टक्के आहे.

या गटात नेग्रिटो, प्रोटो-ऑस्ट्रालोइड आणि मंगोलॉइड घटक प्रामुख्याने वांशिक दृष्टिकोनातून आढळतात, जरी काही नर्तकांनी नेग्रिटो घटकाविषयी शंका उपस्थित केली आहे. भाषाशास्त्राच्या दृष्टीने, त्यांना ऑस्ट्रो-एशियन, द्रविड आणि तिबेट-चिनी-कुटूंबाच्या भाषा बोलणार्‍या गटांमध्ये विभागले जाऊ शकते. भौगोलिकदृष्ट्या, आदिवासी भारतास चार मुख्य विभागांमध्ये विभागले जाऊ शकते: ईशान्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम विभाग आणि दक्षिणी विभाग.

ईशान्येकडील प्रदेशातील हिमालयीन क्षेत्राव्यतिरिक्त , ब्रह्मपुत्रांच्या यमुना-पद्य शाखेच्या पूर्वेकडील भागातील तिस्ता उपटिका आणि डोंगराळ प्रदेश येतो . या भागातील आदिवासी गटांपैकी गुरुंग, लिंबू, लेप्चा, आक, डफला, अबोर, मिरी, मिश्मी, सिंगपी, मिकीर, राम, कावरी, गारो , खासी , नाग , कुकी , लुशाई, चकमा इत्यादि उल्लेखनीय आहेत.

मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्याच्या दक्षिणेकडील राजमहल रांगेच्या पश्चिमेला भाग आणि दक्षिणेस गोदावरी नदीपर्यंतचा आहे. Santal , मुंडा , महली , ऑरान असू terraneous, अलाबस्टर, Birhor , Juaang , Khond, Savara, गोंड , भिल्ल , Baiga, कोरकू डोक्यावर, Kamar इ भाग Aboriginal.

पश्चिम भागात भिल्ल, मीना , ठाकूर, कातकरी, टोकरे कोळी, कोळी महादेव, गोंड, कोल्लम, हलबा, पावरा (महाराष्ट्र) इत्यादी मोठ्या आदिवासी जमाती आहेत. दक्षिणेस सह्याद्रीपर्यंतचा पश्चिम प्रदेश मध्य पश्चिम राजस्थानातून या प्रदेशातून येतो. गोदावरीच्या दक्षिणेपासून कन्याकुमारीपर्यंत दक्षिणेकडील भागाचा विस्तार आहे. या भागात राहणा the्या आदिवासी गटांमध्ये चेन्चू, कोंडा, रेड्डी, राजगोंड, कोया, कोल्लम, कोटा, कुरुंबा, बडगा, तोडा, कादर, मलयान, मुशुवन, उरळी, कनिककर इत्यादींचा समावेश आहे.

नर्तकांनी यापैकी बर्‍याच गटांचा सविस्तर शारीरिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अभ्यास केला आहे. या अभ्यासाच्या आधारे, आदिवासी भारताची सामाजिक संस्था, धर्म, बाह्य संस्कृती, प्रभाव इत्यादींच्या संदर्भात भौतिक संस्कृती आणि जगण्याच्या साधनांच्या आधारावर आदिवासींचे विविध वर्गीकरण करण्याचे अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न केले गेले आहेत. या प्रास्ताविक चौकटीत या सर्व प्रयत्नांचा उल्लेख करणे देखील शक्य नाही. आदिवासी संस्कृतींच्या जटिल भिन्नतेचे वर्णन करण्यासाठी येथे पुरेशी जागा नाही.

जरी प्राचीन काळात भारतीय परंपरेच्या विकासात आदिवासींचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते आणि त्यांच्या विशिष्ट प्रथा आणि श्रद्धा अजूनही आधुनिक हिंदू समाजात थोडी बदललेल्या स्वरूपात पाहिली जाऊ शकतात, तरीही हे निश्चित आहे की ते फार पूर्वीपासून भारतीय समाजात होते आणि संस्कृतीच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहांपासून विभक्त होते. आदिवासींचे गट हिंदू समाजात केवळ अनेक महत्त्वाच्या बाबींमध्येच भिन्न नाहीत तर या गटांमध्ये त्यांचेही अनेक महत्त्वाचे मतभेद आहेत. समकालीन आर्थिक शक्ती आणि सामाजिक प्रभावांमुळे भारतीय समाजातील या वेगवेगळ्या भागांमधील अंतर आता हळूहळू कमी होत आहे.

आदिवासींचे सांस्कृतिक फरक टिकवून ठेवण्यात अनेक कारणांचा सहभाग आहे. त्यापैकी बर्‍याच जणांना मानसिक विमानात तीव्र “आदिवासी भावना” (आदिवासी भावना) असतात. सामाजिक-सांस्कृतिक-विमानात त्यांच्या संस्कृतींच्या निर्मितीमध्ये एक केंद्रीय महत्त्व आहे. आसामच्या नागा आदिवासींच्या नर्मूंदप्रिया प्रथेला बस्तरच्या घोतूल संस्था, तोडा समूहातील बहुपुत्रीकरण, कोया समूहातील गोंबली प्रथा इत्यादी अशा गटांच्या संस्कृतीत खूप महत्वाचे स्थान आहे. परंतु या संस्था आणि पद्धती भारतीय समाजातील प्रमुख ट्रेंडशी सुसंगत नाहीत. आदिवासींचे संकलन-शिकार अर्थव्यवस्था आणि अस्थिर आणि स्थिर शेतीच्या काही विकसित अर्थव्यवस्था अजूनही पारंपारिक प्रणालीद्वारे आणल्या आहेत. त्यांच्यावर नवीन आर्थिक मूल्यांच्या प्रभावापेक्षा परंपरेचा प्रभाव जास्त आहे. धर्म, जीववाद, जीववाद, पितृपूजा इत्यादी क्षेत्रात हिंदू धर्माच्या जवळ जाऊन ते वेगळे ठेवतात.

आजच्या आदिवासी भारतात संस्कृती-प्रभावांच्या बाबतीत आदिवासींचे चार मोठे वर्ग आहेत. पहिल्या वर्गामध्ये प्रत्येक संस्कृती-प्रबळ गट, द्वितीय गट प्रत्येक संस्कृतीने कमकुवत, द्वितीय गट प्रत्येक संस्कृतीने प्रभावित, परंतु स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्तित्वातील गट आणि चौथ्या वर्गात आदिवासी गटांचा समावेश आहे ज्यांनी या खंडातील प्रत्येक संस्कृती स्वीकारल्या आहेत. मी हे केले आहे की आता ते केवळ नाममात्र रकमेसाठी आदिवासी राहिले आहेत.

परिशिष्ट – 7 –   केंद्रसूची, राज्यसूची व समवर्ती सुचींची माहिती

परिशिष्ट – 8 –   राष्ट्रीय भाषांची माहिती (22 भाषा)

क्र.राज्यअधिकृत भाषाइतर ओळखले भाषा
१.अरुणाचल प्रदेशइंग्रजी भाषाहिंदी भाषा
२.आंध्र प्रदेशतेलुगूहिंदी भाषाउर्दू
३.आसामआसामीबोडोबंगालीकरबी
४.उत्तर प्रदेशहिंदी भाषाउर्दू
५.उत्तराखंडहिंदी भाषा
६.ओडिशाओरिया
७.कर्नाटककन्नड
८.केरळमल्याळम
९.गुजरातगुजराती
१०.गोवाकोंकणीमराठीपोर्तुगीज
११.जम्मू आणि काश्मीरउर्दूकाश्मीरी
१२.छत्तीसगडहिंदी भाषाछत्तीसगडी
१३.झारखंडहिंदी भाषाबंगाली[२]
१४.तमिळनाडूतमिळइंग्रजी भाषा
१५.त्रिपुराबंगालीकोकबोरोक
१६.नागालँडइंग्रजी भाषा
१७.पंजाबपंजाबी
१८.पश्चिम बंगालबंगालीनेपाळी
१९.बिहारहिंदी भाषाउर्दूभोजपुरीमगधीमैथिली
२०.मध्य प्रदेशहिंदी भाषा
२१.मणिपूरमैतेई
२२.महाराष्ट्रमराठी,
२३.मिझोरममिझोइंग्रजी भाषा
२४.मेघालयखासीगारोइंग्रजी भाषा
२५.राजस्थानहिंदी भाषाराजस्थानी
२६.सिक्कीमनेपाळी
२७.हरियाणाहिंदी भाषापंजाबी
२८.हिमाचल प्रदेशहिंदी भाषापहाडी

केंद्रशासित प्रदेश[संपादन]

क्र.केंद्रशासित प्रदेशअधिकृत भाषा
१.अंदमान आणि निकोबारनिकोबारीबंगालीइंग्रजी भाषामल्याळमपंजाबीतमिळतेलुगूहिंदी भाषाउर्दू
२.चंदीगडपंजाबीहिंदी भाषा
३.दमण आणि दीवइंग्रजी भाषागुजराती
४.दादरा आणि नगर हवेलीगुजराती
५.दिल्लीपंजाबी,इंग्रजी भाषाउर्दूहिंदी भाषा
६.पाँडिचेरीतमिळफ्रेंच
७.लक्षद्वीपमल्याळम

अधिकृत भाषांची सूची[संपादन]

इंग्रजी आणि हिंदीप्रमाणेच खाली दिलेल्या २१ भाषांना भारतीय राज्यघटनेने अधिकृत आणि राजभाषा असा दर्जा दिला आहे.

क्र.अधिकृत भाषाराज्य/समाज
१.आसामीआसाम
२.उर्दूजम्मू आणि काश्मीरआंध्र प्रदेशदिल्लीउत्तर प्रदेश
३.ओरियाओडिशा
४.कन्नडकर्नाटक
५.काश्मिरीजम्मू आणि काश्मीर
६.कोंकणीगोवा
७.गुजरातीदादरा आणि नगर हवेलीदमण आणि दीवगुजरात
८.डोगरीजम्मू आणि काश्मीर
९.तमिळतमिळनाडूपुडुचेरीअंदमान आणि निकोबार
१०.तेलुगूआंध्र प्रदेशपाँडिचेरीअंदमान आणि निकोबार
११.नेपाळीसिक्कीम
१२.पंजाबीपंजाबचंदीगढदिल्लीहरयाणा
१३.बंगालीत्रिपुरापश्चिम बंगाल
१४.बोडोआसाम
१५.मराठीमहाराष्ट्रगोवा
१६.मल्याळमकेरळपाँडिचेरीलक्षद्वीप
१७.मैतेईमणिपूर
१८.मैथिलीबिहार
१९.संथालीछोटा नागपूर पठारावरील संथाली टोळ्या
२०.संस्कृतपुरातन भाषा
२१.सिंधीसिंधी समाज

परिशिष्ट – 9 –   विविध कायद्यांची माहिती

परिशिष्ट – 10 – पक्षांतर विरोधी विधेयकाची माहिती

५२व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. १९८५ साली पक्षांतरबंदी कायदा तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. तसेच सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. त्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार सभागृहाचा अध्क्ष/सभापती यांना आहे. पण २/३ पेक्षा जास्त सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही.

परिशिष्ट – 11 – पंचायत राज संबंधी तरतुदी

पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

भारतामध्ये प्राचीन कालखंडापासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात आहेत प्राचीन काळामध्ये गावाचा कारभार पंचायत मार्फत होत असे. वेदिक काळामध्ये गावचा कारभार ग्रामसभा पाहत असे व अश्या ग्रामसभेची निवड जनतेमार्फत केली जाते. तसेच गावच्या प्रमुखाला ग्रामिणी या नावाने संबोधले जायचे. तसेच रामायण व महाभारतामध्ये गावसभा व जनपद या शब्दांचा उल्लेख आढळतो. बुद्ध कालीन जातक कथामध्ये भारतातील शिलालेखावरील गाव हे स्वयंशासित होते असा उल्लेख आढळतो. त्याचप्रमाणे कौटिल्याच्या “अर्थशास्त्र” या ग्रंथामध्ये सुद्धा ग्राम प्रशासनाचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. तसेच प्राचीन कालखंडालाच पंचायत राजचे सुवर्ण युग मानले जाते. ग्रीस मधून आलेल्या “मॅगेस्थेनिस” या प्रवाशाने आपला प्रवास वर्णनात ग्रामपंचायतीचे सविस्तर वर्णन केले आहे. मोगल कालखंडामध्ये पंचायत राज संस्थांना हळू हळू उतरती कळा लागली. याच कालखंडात शहरीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले व गावातील प्रशासन चालविण्यासाठी कोतवाल, सरपंच व मुखिया हि पदे निर्माण करण्यात आली.
     ब्रिटिश कालखंडामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था जवळपास नष्ट झाल्या. परंतु याच कालखंडामध्ये १६८७ ला देशातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन करून या संस्थांना उजाळा देण्यात आला. १८७० ला लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या ठराव मांडला; त्यामुडेच त्याना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक म्हणतात. १८८२ ला लॉर्ड रिपन यांनी पंचायत राज संबधी कायदा केला. त्यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज संस्थेचे जनक म्हणतात.
     भारताला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्वाचा घटक म्हणून ग्रामपंचायतींना मान्यता देऊन घटनेचे कलम ४०मध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख करण्यात आला व त्याच्या माध्यमातूनच महात्मा गांधी यांनी बघितलेले ग्राम स्वराज्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरु केली. जण सहभागातून लोकांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी अमेरिकेच्या सहकार्याने २ ओक्टोम्बर १९५२ ला सामुदायिक विकास योजना तयार करण्यात आली व या योजनेला अनुसरूनच २ ओक्टोम्बर १९५३  ला राष्ट्रीय विस्तार योजना तयार करण्यात आली. परंतु या योजनेचा लोकांचा अपेक्षित असा पाठिंबा ना मिळाल्यामुळे या दोन्ही योजना अपयशी ठरल्या. नंतर या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्रसरकारच्या पुढाकाराने १९५७ ला बलवंतराय मेहता याच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने या अहवाल १९५७ ला सादर केला व यामध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना करण्याची शिफारस केली. याचं शिफारशींच्या आधारावर २ ऑक्टोबर १९५९ ला राजस्थान मधील नागोर या ठिकाणी देशातील पहिली ग्राम पंचायत पंडित नेहरू यांच्या हस्ते स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे पंचायत राज स्वीकारणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य ठरले. आंधरप्रदेश २ रे तर महाराष्ट्र हे ९ वे राज्य आहे. १९९२-९३ साली झालेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळून राज्यघटनेच्या कलम २४३ मध्ये तरतूद करण्यात आली व भारतीय राज्य घटनेला ११ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या घटना दुरुस्ती  मुळे महात्मा गांधी यांनी बघितलेले ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न काही अंशी का होईना पूर्ण होताना दिसून येते.

प्राचीन कालखंड

  • प्राचीन कालखंडाला पंचायत राजचा सुवर्ण कालखंड मानला जातो.
  • वेद काळामध्ये ग्रामपंचायतीचा उल्लेख समिती या नावाने सापडतो.
  • वैदिक काळामध्ये गावाच्या प्रमुखास ग्रामिणी या नावाने संबोधले जात होते.
  • रामायणामध्ये जनपद संघ या शब्दाचा उल्लेख आढळतो.
  • महाभारतामध्ये ग्रामसभा या शब्दाचा उल्लेख आढळतो.
  • मनुस्मृती या प्राचीन ग्रंथामध्ये न्यायपंचायतीचा उल्लेख आढळतो.
  • प्राचीन कालखंडातील मौर्य व चोल या राज घराण्याच्या कालखंडामध्ये पंचायत राजाचा उत्कर्ष झाला.
  • बुद्धकालीन जातक कथांमध्ये पंचायतीचा उल्लेख आढळतो.
  • कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये ग्राम प्रशासनाचा उल्लेख आढळतो.
  • मॅगेस्थेनिस ने आपल्या इंडिका या प्रवास वर्णामध्ये नगर प्रशासनाचे वर्णन केले आहे.
  • प्राचीन कालखंडामध्ये पंचायतीचा प्रमुखास ‘गोपा’ या नावाने संबोधले जाई.
  • इंडिका हा ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य यांच्या कालखंडामध्ये मॅगेस्थेनिस यांनी लिहिला.
  • डी टोकवील यांच्या मते, “स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचे पाळणं घर” होय.
  • उत्तर भारतामध्ये ग्राम प्रशासनाची जबाबदारी पंचकुली या पाच सदस्यावर निर्भर होती. 

मध्ययुगीन कालखंड

  •  भारतावर पहिले आक्रमण महमंद बीन कासीम यांनी सन ७१२  ला केले.
  • भारतामध्ये सर्वात प्रथम पोर्तुगीज आले. (२० मे १४९८) व सर्वात शेवटी पोर्तुगीज गेले (१९६१) गोवा मुक्त. इ.स. १५२६ ला इब्राहिम लोधी यांचा पराभव करून मोगल भारतात आले (पहिला बादशाहा १५२६ ते १८५८ बहादुरशहा जफर शेवटचा बादशहा)
  • मोगल कालखंड मध्ये पंचायत राज संस्थांना उतरती कला लागली.
  • मोगल कालखंड मध्ये गावातील प्रशासन चालविण्यासाठी कोतवाल, सरपंच व मुखिया या नावाची पदे निर्माण करण्यात आले.
  • मोगल कालखंड मध्ये गावातील जनतेकडून कर वसूल करण्यासाठी पटवारी हे पद निर्माण करण्यात आले.
  • मोगल कालखंड मध्ये गावस्तरावर न्याय देण्याचे कार्य करण्यासाठी चौधरी नावाचे पद निर्माण करण्यात आले.
  • छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कालखंडामध्ये अष्टप्रधान मंडळाच्या माध्यमातून पंचायतींना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न्न करण्यात आला.
  • मोगल कालखंडामध्ये शहरी व्यवस्थपनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
  • मोगल कालखंडामध्ये जिल्हाधिकारी सारख्या पदाला अमीर किंवा अमालगुजर या नावाने संबोधले जात होते. 

ब्रिटिश कालखंड

  • ३१ डिसेंबर १६०० ला इस्ट इंडिया कंपनीच्या माध्यमातून ब्रिटिश भारतात आले.
  • १६८७ ला देशातील पहिली महानगरपालिका मद्रास येथे स्थापन झाली.
  • १७९३ ला मुंबई व कोलकाता येथे पहिल्या चार्टर ऎक्ट कायद्यानुसार नगर पालिका निर्माण करण्यात आल्या.
  • १७५७ ला प्लासिची लढाई झाली व तेव्हा पासून ब्रिटिशांचा राजकीय क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप वाढला.
  • १४ मे १७७२ रोजी  वॉरेन हेस्टिंग्ज यांनी जिल्हाधिकारी हे पद निर्माण केले.
  • १८५३ ला लॉर्ड डलहौसी यांनी सर्वप्रथम ग्राम प्रशासनासंदर्भात तरतूद केली.
  • देशातील पहिली रेल्वे १८५३ ला मुंबई ते ठाणे सुरु करण्यात आले.
  • ब्रिटिश कालखंडात जिल्हाधिकारी होण्यासाठी ICS परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते.
  • सुरेंद्रनाथ बेनर्जी भारतातील पहिले ICS परीक्षा उत्तीर्ण तर सत्येंद्रनाथ टागोर भारतातील पहिले ICS अधिकारी होय.
  • १८५७ ला मुंबई विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली.
  • १८६१ च्या इंडियन कॉन्सिल अक्ट नुसार देशातील पहिले उच्च न्यायालय १८६२ ला मुंबई, मद्रास, कोलकाता येथे स्थापन करण्यात आले.
  • भारतात १७६६ साली लॉर्ड क्लाइव्हने फक्त सरकारी कामकाजाकरिता टपाल सेवा सुरु केली.
  • १८४२ ला बंगाल प्रांताची पहिला मुनसिपाल कायदा सामंत करण्यात आला.
  • १८५० ला संपूर्ण भारतासाठी मुनसिपाल कायदा सामंत करण्यात आला.   
  • परिशिष्ट – 12 – नागरी प्रशासन (नगरपालिका) याविषयी तरतुदी

  • नगरपालिकांची रचना व निवडणूक

    १९६५ च्या कायद्यानुसार १५ हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्या नसलेल्या शहरांसाठी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारला देण्यात आला व त्यापेक्षा कमी वस्ती असलेल्या ज्या गावी नगरपालिका अस्तित्वात होत्या, त्यांना त्या बरखास्त करून ग्रामपंचायत स्थापन करायची असेल, तर तसे करण्याचा अधिकार देण्यात आला. लोकसंख्येनुसार नगरपालिकांचे वर्गीकरण करण्यात आले व सभासदांची संख्याही त्या प्रमाणात ठरविण्यात आली. त्याबाबतचे कोष्टक पुढीलप्रमाणे : वर्ग लोकसंख्या नगरपालिका सदस्यसंख्या

    1. ७५,००० पेक्षा अधिक किमान ४० सभासद. ७५,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल, तर त्यापेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५,००० मागे एक जादा सभासद, पण कमाल मर्यादा ६०.
    2. ३०,००० ते ७५,००० किमान ३० सभासद. तीस हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी प्रत्येक तीन हजारांमागे एक जादा सभासद. कमाल मर्यादा ४०.
    3. ३०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी किमान २० सभासद. १५ हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असल्यास प्रत्येक दोन हजारांच्या मागे एक जादा सभासद. कमाल मर्यादा ३०. याशिवाय थंड हवेच्या ठिकाणांसाठी, तेथील लोकसंख्या दहा हजारांपेक्षा कमी असली, तरी नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आला.

    १९७० साली महाराष्ट्रात नगरपालिकांची संख्या पुढीलप्रमाणे होती : अ वर्ग – २१, ब वर्ग – ४५, क वर्ग – १४९, थंड हवेच्या ठिकाणच्या – ६, एकूण – २२१. सर्व नगरपालिकांची निवडणूक प्रत्यक्ष मतदान पद्धतीने प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वानुसार होते. निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने त्या त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. नगरपालिकेचे मतदारसंघ एकसदस्यीय आहेत. निवडणूक पाच वर्षांसाठी असते.

    स्त्रियांसाठी दहा टक्के आणि अनुसूचित जातींसाठी किमान दहा टक्के आणि लोकसंख्येतील त्या जातींचे प्रमाण अधिक असल्यास अधिक जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. याशिवाय वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ञ व्यक्ती किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा लाभ नगरपालिकेला मिळावा, यासाठी निवडून आलेल्या सभासदांच्या दहा टक्के इतके सभासद स्वीकृत करून घेता येतात. त्यांना पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीसाठी उभे राहता येत नाही व मतही देता येत नाही.

    नगरपालिकेच्या वर्षातून किमान सहा सभा झाल्या पाहिजेत. विविध समित्यांचे सभासद यांची निवड करणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, धोरणविषयक निर्णय घेणे व कारभारावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे ही नगरपालिकेची कामे होत. नगरपालिकेची कर्तव्ये व विवेकाधीन कामे यांची यादी कलम ४९ मध्ये देण्यात आली आहे. सार्वजनिक रस्ते व ठिकाणे यांची स्वच्छता व दिवाबत्ती, आग विझविण्याची व्यवस्था, जन्म-मृत्यूची नोंद, पाणीपुरवठा, प्राथमिक शाळा स्थापणे व चालविणे, कलम १०५ मध्ये नमूद केलेले आवश्यक कर बसविणे अशी २२ कर्तव्यांची नोंद करण्यात आली आहे. नवे रस्ते व रुग्णालये बांधणे, मैदाने व बागीचे यांची व्यवस्था करणे, कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवणे वगैरे २४ विवेकाधीन विशेष तरतुदी आहेत.

    वेडे व कुष्ठरोगी यांच्या उपचारासाठी शहरातील किंवा जवळपासच्या रुग्णालयाला मदत देण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिल्यास ते पाळण्याचे नगरपालिकेवर बंधन आहे. नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा, म्हणून दररोज दरडोई सत्तर लिटर पाणी मिळेल अशा प्रकारची योजना कायदा सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत बनवावी व पाच वर्षांच्या आत ती अंमलात आणावी, अशी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा