चालू घडामोडी सराव पेपर -29 जून 2020

ग्रँडमास्टर पी. हरिकृष्ण यांनी यावर्षी पहिल्यांदाच मॅग्नस कार्लसन चेस (MCC) टूर यामध्ये भाग घेतला आहे. या दौऱ्यात सहभागी होणारा तो पहिला भारतीय आहे. मॅग्नस कार्लसन चेस टूर ही बुद्धीबळ स्पर्धा चेस24 या संस्थेद्वारे आयोजित करण्यात आलेली एक ऑनलाइन स्पर्धा-मालिका आहे.

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांमध्ये 2023 फिफा महिला विश्वचषक स्पर्धा आयोजित केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाचे (FIFA) अध्यक्ष गियानी इन्फॅंटिनो यांनी 2023 साली मैदानी संघांची संख्या 24 वरून 32 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा देखील केली आहे. 2022 पुरुषांचा विश्वचषक कतारमध्ये खेळला जाणार आहे.

आसाम वायू गळतीया प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती बी. पी. कटाके हे आहेत. 25 जून 2020 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण (NGT) पीठाने ऑइल इंडिया लिमिटेड (OIL) यांच्या मालकीत असलेल्या बाघजान येथील तेलविहिरीतून गळणाऱ्या वायूला लागलेल्या आगीविषयी चौकशी करण्यासाठी ही समिती नेमली. यात झालेल्या नुकसानीसाठी कंपनीला 25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे

फ्लिपकार्टचे माजी सह-संस्थापक सचिन बन्सल यांनी नावी या नावाने वित्तीय सेवा स्टार्टअप उद्योगाची स्थापना केली आहे. त्यांनी नावी लेंडिंग हे मोबाइल अॅप सादर केले आहे, ज्यांच्या माध्यमातून मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या ग्राहकांना त्वरित वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे

अमेरिकेच्या नॅशनल एयरोनॉटिक्स अँड स्पेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (NASA) या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या मुख्यालय इमारतीचे नाव मेरी डब्ल्यू. जॅक्सन ह्यांच्या नावावरून ठेवले जाणार आहे. यासंबंधी घोषणा NASA प्रशासक जिम ब्रिडनस्टाईन यांनी 24 जून केली. मेरी डब्ल्यू. जॅक्सन ह्या NASA येथे नियुक्त केल्या गेलेल्या प्रथम आफ्रिकी- अमेरिकी महिला अभियंता होत्या. त्या एक गणितज्ञ आणि उड्डयणशास्त्र अभियंता होत्या. 1958 साली उपग्रहासाठी अमेरिकेची पहिली प्रक्षेपक यंत्रणा विकसित करण्यामध्ये त्यांचे मोलाचे योगदान होते. त्यांच्या या कार्यावर हिडन फिगर्स नावाचा एक चित्रपट प्रसिद्ध झाला आहे. याच नावाने इमारतीचे तसेच मार्गाचे नाव ठेवण्यात येणार आहे.

भारतीय हवामान विभाग (IMD) भारत सरकारच्या भूशास्त्र मंत्रालयाची एक संस्था आहे जी चक्रीवादळ, ऋतू इत्यादी सर्व हवामानविषयक कामांचा अंदाज घेते. याची स्थापना सन 1875 मध्ये हेन्री फ्रान्सिस ब्लॅनफोर्ड यांनी केली. IMD चे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहेत. डॉ. मृत्युंजय महापात्रा हे भारतीय हवामान विभाग (IMD) याचे वर्तमान महानिदेशक आहेत.

ग्राहकांना स्पर्शरहित देयके प्रदान करण्यात सक्षम करण्यासाठी येस बँकेनी UDMA टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या सहकार्याने युवा पे हे मोबाइल अॅप एक डिजिटल वॉलेट सुविधा म्हणून सादर केले.

कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याच्या सर्वात मोठ्या मोहिमेला 7 मे 2020 पासून सुरुवात झाली होती. वंदे भारत मिशन असे या अभियानाचे नाव आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत, एअर इंडिया या सरकारी हवाई सेवा कंपनीची विमाने आणि जहाजातून भारतीयांना टप्प्याटप्प्याने मायदेशी आणले जात आहे. लोकांच्या वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विमानतळे आणि बंदरे पूर्णत: सज्ज करण्यात आली आहेत. याचा चौथा टप्पा 1 जुलै 2020 पासून सुरू केला जाणार आहे.

दिनांक 24 जून 2020 रोजी सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी गौण कर्ज (Credit Guarantee Scheme for Sub-ordinate Debt -CGSSD) पत हमी योजनाचे उद्घाटन करण्यात आले. योजनेनुसार, संकटग्रस्त MSME क्षेत्रात भागभांडवल म्हणून अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकांना 20,000 कोटी रुपयांची हमी प्रदान केली जाणार आहे. 30 एप्रिल 2020 रोजी अनुत्पादित संपदा (NPA) घोषित झाल्या आहेत अशा संकटग्रस्त परंतू कार्यान्वित MSMEच्या प्रवर्तकांना ही योजना आर्थिक पाठबळ पुरविणार. प्रवर्तक या रक्कमेचा उपयोग MSME प्रकल्पामध्ये भागभांडवल म्हणून करतील आणि तरलता वृद्धिंगत करून कर्ज-समभाग प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न करतील.

बँकांच्या ठेवीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने राष्ट्रपती राम नाथ कोविन्द यांनी दिनांक 27 जून 2020 रोजी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश-2020 प्रख्यापित केला. हा अध्यादेश ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांना बळकट करण्यासोबतच सहकारी बँकांना इतर बँकांच्या बाबतीत आधीच उपलब्ध असलेले अधिकार प्रदान करून आणि व्यवसायिकता सुनिश्चित करून भांडवल उपलब्ध करून प्रशासन सुधारण्याचा प्रयत्न या अध्यादेशाने होणार आहे.सहकारी बँकांना लागू असलेल्या बँकिंग नियमन कायदा-1949 यामध्ये या अध्यादेशाने दुरुस्ती केली गेली आहे. या सुधारणांचा राज्य सहकारी कायद्याच्या अंतर्गत सहकारी संस्थांच्या राज्य निबंधकांच्या विद्यमान अधिकारांवर परिणाम होत नाही. सहकारी बँकांचे कामकाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली येणार.