चालू घडामोडी सराव पेपर – 27 जुलै 2020

नवीन तहिलयानी यांची टाटा AIA लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर नेमणूक झाली.

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हे इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे (IOB) नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी आहेत.

कार्बन क्लीन सोल्यूशन्स लिमिटेड (CCSL) ही कंपनी GAIL मर्यादित (पूर्वीची गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) कंपनीच्या सहयोगाने देशाच्या विविध शहरांमध्ये चार कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासंबंधीचा करार दोघांमध्ये झाला आहे.

डी. बी. पाठक समितीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे मल्टि-इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड ची शिफारस केली. वर्तमानात, भारतात तीन प्रकारचे क्यूआर कोड वापरात आहेत – प्रोप्रायटरी क्यूआर, युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्यूआर आणि भारत क्यूआर कोड.

अमेरिकेची नासा संस्थेची ASTHROS (अॅस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रॅटोस्फेरिक टेलिस्कोप फॉर हाय स्पेक्ट्रल रेझोल्यूशन ऑब्जर्वेशन्स अॅट सबमिलीमीटर-व्हेवलेंथ्स) ही अंतराळ दुर्बिण अंटार्क्टिकामधून डिसेंबर 2023 मध्ये अंतराळात सोडली जाणार आहे. ही मोहीम सुमारे 40 किलोमीटर उंचीवर पाठवली जाणार आहे.

संयुक्त राज्ये अमेरिका देशाने उपग्रहांच्या सुरक्षेसाठी युनायटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स हा नवा सशस्त्र दल तयार केला आहे. सेम्पर सुप्रा हे दलाचे बोधवाक्य आहे.

कर्नाटक राज्य सरकारने कर्नाटक डिजिटल इकॉनॉमी मिशन च्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. या अभियानाच्या अंतर्गत राज्यातल्या सात हजाराहून अधिक ई-वाणिज्य, स्टार्टअप उद्योग आणि इतर उद्योगांना अर्थव्यवस्था वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी कंपनी अधिनियम-2013च्या आठव्या कलमान्वये उद्योगपतींच्या नेतृत्वात एक कंपनी तयार केली जाणार आहे, ज्यात 51 टक्के उद्योग आणि इतर भागधारकांची भागीदारी असणार आणि उर्वरित राज्य सरकारचा हिस्सा असणार

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी आनंद (गुजरात) येथे अत्याधुनिक मध परीक्षण प्रयोगशाळा चे उद्घाटन केले. राष्ट्रीय मधुमक्खी मंडळाच्या सहकार्याने राष्ट्रीय दुग्धव्यवसाय विकास मंडळाने (NDDB) या प्रयोगशाळेची स्थापना केली आहे.

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वन उत्पादनांची अखंड वाहतूक वाढविण्यासाठी नॅशनल ट्रान्झिट पास सिस्टम (NTPS) या प्रणालीचे अनावरण केले. सध्या ही यंत्रणा प्रायोगिक रूपात राबविण्यात येत आहे. या प्रणालीमार्फत वनविभागाच्या कार्यालयात न जाता ऑनलाइन परवानगी घेता येणार.

भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाच्यावतीने भारत आणि रशिया या देशांच्या संयुक्त सहयोगातून संशोधन व विकास तंत्रज्ञान कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. या भागीदारीसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी 15 कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला आहे. भारतातली फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI) आणि रशियातली FASIE संस्था यांच्या भागीदारीतून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमानुसार पाच प्रकल्पांपर्यंत प्रत्येकी दोन वार्षिक चक्रांतर्गत निधी देण्यात येणार आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सहकार्य आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांची निवड यासाठी करण्यात येणार आहे.