महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक- तारखा जाहीर |आचारसंहिता[model code of conduct] म्हणजे काय?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी आज घोषणा झाली. निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयात आज दुपारी 12 वाजता झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभांच्या निवडणुका घोषित केल्या. या दोन्ही राज्यांत 21 ऑक्टोबर रोजी एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. तर 24 ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.

आचारसंहिता [model code of conduct] म्हणजे काय ?

• ज्या वेळी निवडणूक जाहीर होते तेव्हापासून आचारसंहिता लागू होते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांनी कसं वागावं कसं वागू नये याची मार्गदर्शक तत्त्वं.
• आदर्श आचारसंहिता हा शब्द तुमच्या कानावर पुढचे काही दिवस वारंवार पडेल. तो प्रत्येक निवडणुकीवेळी आपल्या कानावर पडतोच. पण आदर्श आचारसंहिता म्हणजे नेमकं काय?

केव्हा  ,कशी अस्तित्वात आली?

• भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार निवडणुका निर्मळ, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात घेण्यासाठी राजकीय पक्ष, केंद्र शासन आणि भारत निवडणूक आयोगाने 1960 मध्ये राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या वर्तणुकीकरता काही मार्गदर्शक तत्त्वं निश्चित केली.
• कालांतराने या तत्त्वांना आदर्श आचारसंहिता असं म्हटलं जाऊ लागलं आणि निवडणुकांच्या काळात त्यांचा वापर होऊ लागला.
• 1960 मध्ये केरळ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकावेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि उमेदवारांना वर्तणुकीसंदर्भात काही सूचना दिल्या. 1962मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नोंदणीकृत पक्षांना ही मार्गदर्शक तत्त्वं पुरवण्यात आली आणि राजकीय पक्षांनी ही मार्गदर्शक तत्त्वं स्वीकारावी, अशी विनंती करण्यात आली.

आचारसंहितेमध्ये कोणत्या गोष्टींचं पालन होणं आवश्यक आहे?

• राजकीय पक्षांना एकमेकांच्या राजकीय धोरणावर टीका करण्याची मुभा असते. ते त्यांच्या कामकाजावर टीका करू शकतात, पण मतं मिळवण्यासाठी ते एकमेकांची जात किंवा धर्म काढू शकत नाहीत.
• मतदारांना आमिष देणं किंवा धमकावणं, हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग करणारं ठरू शकतं.
• बैठका किंवा रॅली घेण्यापूर्वी पोलिसांची परवानगी घेणं आवश्यक असतं. पोलिसांना सभेची वेळ सांगावी लागते, म्हणजे पोलीस योग्य तशी सुरक्षा व्यवस्था करू शकतात.
• इतर पक्षांना देखील सरकारी मैदानं आणि विश्रामगृहाचा वापर करता यावा, अशी तरतूद असते. फक्त सत्ताधारी पक्षानेच त्यावर अधिकार गाजवू नये, अशी त्यामागची भावना असते.

आदर्श आचारसंहितेचे नियम

• मतदारांना पैसे वाटणे, महागड्या भेटवस्तू देणे, मतदारांना आमिष दाखवणे अशा गोष्टी करण्यात आचारसंहितेच्या कालावधीत मनाई आहे. त्यामुळेच विद्यमान सरकारला कोणत्याही विकासकामाची घोषणा या काळात करता येत नाही. तसंच योजनांची अमंलबजावणीही बंद ठेवावी लागते.
•  आचारसंहिता मंत्र्यांनाही लागू होते. त्यामुळे या कालावधीत कोणत्याही मंत्र्याला रस्ता, पाणी, वीज अशा विकास कामांची आश्वासनं देता येत नाहीत. तसंच निवडणुकीवर परिणाम होणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची आपल्या आवडीच्या ठिकाणी बदली करता येत नाही.
•  आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही पक्षाला सरकारी वाहने, विमाने आणि हेलिकॉप्टरचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. तसंच सरकारी मालमत्ता, सरकारी गेस्ट हाऊसमध्ये हक्कही गाजवता येत नाही.
•  समाजात जाती, धर्म, वंश, भाषा याआधारे फूट पडेल किंवा वाद निर्माण होतील असं कोणतंही भाषण, प्रचार, घोषणा किंवा आश्वासनं उमेदवार आणि पक्षाने देण्यास मनाई आहे.
• कोणताही प्रचार रात्री दहा वाजताच्या आतच संपवणं बंधनकारक आहे. अन्यथा, तो आचारसंहितेचा (model code of conduct) भंग ठरतो.
•  कुठल्याही पक्षाला प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या भाषणात, रॅलीत, प्रचारसभेत, मिरवणुकीत कुठल्याही प्रकारचा अडथळा आणण्यास मज्जाव आहे. त्या उमेदवाराची उमेदवारी निवडणूक आयोगाकडून रद्द होऊ शकते.
• लोकसभा निवडणूक 2019 च्या वेळी पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उसळलेल्या राड्यामुळे त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्यात आली होती.
•  नागरिकांच्या खाजगी मालमत्तेचा किंवा जमिनीचा विनापरवाना वापर कोणत्याही पक्षाला करता येत नाही.

जाहीरनाम्यासंबंधी नियमावली

• जाहीरनाम्यात असं वचन देता येत नाही, ज्यामुळे मतदारांवर खूप मोठा परिणाम होईल. पूर्ण होतील, अशीच वचनं जाहीरनाम्यात असावी, असं मार्गदर्शक तत्त्वं सांगतात.

आचारसंहिता पाळण्याचं कायदेशीर बंधन असतं का?

• आचारसंहिता पाळण्याचं कायदेशीर बंधन नसतं. भारतीय दंडविधान आणि क्रिमिनल प्रोसेजर कोड तसंच लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मध्ये ज्या नियमांचा समावेश आहे त्यांचं उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर कारवाई के
• एखाद्या सभेत विरोधकांचा पुतळा जाळणं, हेही नियमात बसत नाही. तसंच जर दोन विरुद्ध पक्षांचा एकाच वेळी रोड शो असेल तर त्यांचे रस्ते एकच असणार नाहीत किंवा रस्त्यातच त्यांची गाठ पडणार नाही, याची काळजी पोलिसांना घ्यावी लागते.
• मतदान केंद्रात कर्मचारी, अधिकारी आणि मतदारांव्यतिरिक्त कुणालाच जाण्याची परवानगी नसते. मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरापर्यंत कार्यकर्ते आपल्या पक्षाचा प्रचार करू शकत नाहीत.
• जर एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केला तर त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाला नियुक्त केलेल्या निरीक्षकाकडे करता येते.

सत्ताधाऱ्यांसाठी नियमावली

• हे नियम 1979मध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
• मंत्र्यांनी आपले कार्यालयीन दौरे आणि राजकीय बैठकी एकत्र घेऊ नयेत. पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं म्हणजे आचारसंहितेचा भंग ठरतं. सरकारी माध्यमांचा वापर करून पक्षाची जाहिरात करता येत नाही.
• आचारसंहितेच्या काळात मंत्र्यांना किंवा सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत. त्यासाठी निधी जाहीर करता येत नाहीत.