MPSCExams | Free Current Affairs Test -26 May 2021 Try to Solve

माउंट निरागोंगो जगातील सर्वात सक्रिय आणि धोकादायक ज्वालामुखी जो कॉंगो देशाच्या गोमा शहराजवळ आहे, त्याचा 23 मे 2021 रोजी अचानक उद्रेक झाला.

मध्य आणि पूर्व युरोपीय राज्यांसह लिथुआनिया देशाने देखील चीनच्या पुढाकाराने स्थापन झालेला 17 + 1 सहकार्य मंच (17+1 cooperation forum) याचे सदस्यत्व सोडले.
चीनच्या नेतृत्वाखाली 17 + 1 सहकार्य मंच याची स्थापना 2012 साली बुडापेस्ट येथे झाली. त्यामार्फत चीन आणि मध्य व पूर्व युरोपीय देश यांच्यामधील गुंतवणूक आणि व्यापार क्षेत्रात सहकार्याचा विस्तार करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते.

केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट कार्य राज्यमंत्री अनुराग सिंग ठाकूर यांनी 24 मे 2021 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या आभासी कार्यक्रमात MCA अर्थात कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या MCA21 या नव्या मंचाच्या तिसऱ्या आवृत्तीच्या (V3.0) पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले. MCA21 मध्ये सुधारित रचनेचे संकेतस्थळ, MCA च्या अधिकाऱ्यांसाठी नव्या ईमेल सुविधा तसेच ई-पुस्तक आणि ई-सल्लागार सेवा या दोन नव्या रचनांचा समावेश आहे.
MCA21 हा भारत सरकारच्या मोहीम प्रकारच्या प्रकल्पांचा एक भाग आहे. भूतकाळात अनेक प्रशंसा मिळवल्यानंतर, या प्रकल्पाने आता तिसऱ्या आवृत्तीपर्यंत मजल गाठली आहे. MCA21 V3.0 या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट अनुपालन आणि भागीदार अनुभव अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

18 मे 2021 रोजी तेलंगणा सरकारने आयुषमान भारत योजनेत (पंतप्रधान जन आरोग्य योजना) सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणासोबत सामंजस्य करार केला.
भारत सरकारची आयुषमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 1 एप्रिल 2018 रोजी संपूर्ण भारतात लागू झाली. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ लोकांना (BPL कार्ड धारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबासाठी 5 लक्ष रुपयांपर्यंत रोकड-रहित आरोग्य विमा उपलब्ध करून देण्यात येतो. योजनेस पात्र असणारी कोणतीही गरीब व्यक्ती खासगी किंवा शासकीय रुग्णालयात 5 लक्ष रुपयांपर्यंत मोफत उपचार घेऊ शकते. ह्यात जवळजवळ सर्व माध्यमिक आणि बरीच तृतीय रुग्णालये समाविष्ट आहेत.

कृषी क्षेत्रात एक आदर्श परिसंस्था तयार करण्याच्या उद्देशाने भारत आणि इस्त्रायल हे दोनही देश मिळून भारतात भारत-इस्त्रायल कृषी प्रकल्प उत्कृष्टता केंद्रआणि इंडो- इस्त्रायल विलेज ऑफ एक्सलन्स यांची अंमलबजावणी करीत आहेत. भारताच्या 12 राज्यांमध्ये 29 उत्कृष्टता केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामार्फत स्थानिक परिस्थितीनुसार इस्त्रायली कृषी-तंत्रज्ञानासह प्रगत-सघन शेती केली जात आहे. केंद्रांमार्फत शेतकऱ्यांना त्याविषयीचे शिक्षण, प्रशिक्षण दिले जात आहे.
24 मे 2021 रोजी भारत आणि इस्त्रायल या देशांनी भारतातील कृषी क्षेत्रातील सहकार्याचा विस्तार करण्यासाठी तीन वर्षांच्या एका कार्यक्रमासाठी करार केला आहे. उत्कृष्टता केंद्रांची संख्या वाढविणे, नवीन केंद्रे उभारणे, उत्कृष्टता केंद्राची मूल्य-साखळी वाढविणे, आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना सहकार्यास प्रोत्साहित करणे हे नवीन कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे

शेतातील पेंढा जाळल्याने होणारे वायू प्रदूषण आणि औष्णिक वीज प्रकल्पातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याकरता कोळसा आधारीत औष्णिक वीज प्रकल्पात इंधन म्हणून जैवभाराचा (बायोमासचा) वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय अभियान स्थापण्याचा निर्णय ऊर्जा मंत्रालयाने घेतला आहे. देशातील ऊर्जेचे स्थित्यंतर आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या स्रोतांकडे वाटचाल या उद्दीष्टांना यामुळे बळ मिळेल.
औष्णिक वीज प्रकल्पात जैवभाराचा वापर करण्यासाठी राष्ट्रीय अभियानाची उद्दीष्टे पुढिल प्रमाणे असतील –
औष्णिक वीज प्रकल्पातून निघणाऱ्या तटस्थ कार्बन ऊर्जेची पातळी दोन इंधनांच्या ज्वलनातून 5 टक्क्याहून अधिक वाढवणे.
जैवभारातील मोठ्या प्रमाणातील सिलिका आणि क्षारांचे नियमन करण्यासाठी बॉयलरच्या रचनेबाबत संशोधन आणि विकास प्रक्रिया राबवणे.
जैवभार आणि कृषी अवशेषांची वीज प्रकल्पापर्यंत होणारी वाहतुक सुलभ करणे. त्या पुरवठासाखळीतील अडथळे दूर करणे.
जैवभारासह ज्वलन यातील नियामक विषयीच्या समस्यांवर विचार करणे.

न्यायमूर्ती विकास बहल यांची पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली आहे

जवाहरलाल नेहरू प्रगत वैज्ञानिक संशोधन केंद्र (JNCASR) याच्या छत्रछायेखाली असलेल्या बंगळुरूच्या ब्रीथ अप्लाइड सायन्सेस या स्टार्टअप कंपनीला विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या तंत्रज्ञान विकास मंडळ (TDB) यांच्यावतीने देण्यात आलेला राष्ट्रीय पुरस्कार 2021प्राप्त झाला. CO2 वायूचे उपयुक्त रसायने आणि इंधनामध्ये रूपांतरित करण्याची व्यावसायिक पद्धत विकसित करण्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला

न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा यांची उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदासाठी पदोन्नती करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 217 अन्वये भारताच्या राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती वर्मा यांची नियुक्ती केली.

भौगोलिक निर्देशक (GI) म्हणून प्रमाणित असणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देत, बिहारमधून GI प्रमाणित शाही लिची फळाची पहिली खेप 24 मे 2021 रोजी ब्रिटनकडे निर्यात करण्यात आली.