भारतातील आर्थिक नियोजन

 

  • १९२७ ला सर्वप्रथम रशियात आर्थिक नियोजनाला  सुरुवात झाली.
  • भारत गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी यांनी जर्जर झालेला होता .
  • रशियातील आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या हरिपूर अधिवेशनात नियोजन समितीची स्थापन करण्यात आली.
  • स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तर २८ मार्च १९५० ला आयोगाची पहिली बैठक पार पडली.

भारतातील आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट्ये :

  •  समाजातील सर्व व्यक्तींना विकासाची समान संधी मिळवून देणे.
  •  वैयक्तिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणणे.
  •  शक्य तितक्या अल्पावधीत शक्य तितक्या जलद आर्थिक विकास घडवून आणणे. हे आर्थिक नियोजनात अभिप्रेत आहे.

भारतातील नियोजनाची खरी सुरवात ही पंचवार्षिक योजनांपासून झाली ,परंतु पंचवार्षिक योजनां सुरु होण्याआधी नियोजनाच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले गेले ते पंचवार्षिक योजनांच्या दृष्टीने खूप महत्वपूर्ण सिद्ध झाले .पंचवार्षिक योजनांचा अभ्यास करण्याआधी त्यांचा अभ्यास करणे सुद्धा महत्वपूर्ण आहे .

 विश्वेश्वरय्या योजना :

  •  ‘Planned Economy for India’ हे पुस्तक एम. विश्वेश्वरैय्या यांनी १९३४ मध्ये प्रसिद्ध केले .
  • १९३४ मध्ये प्रकाशित त्यांच्या योजनेत त्यांनी औद्योगीकरणावर भर दिल्याने कृषी व्यवस्थेवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होईल अशी संकल्पना मांडली.
  • ‘नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा’ या शब्दात त्यांनी नियोजनाचे महत्त्व सांगितले.

 FICCI योजना :

  •  एन. आर. सरकार अध्यक्ष असलेल्या भांडवलदारांच्या FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) या संघटनेने मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध करत एक योजना सुचवली.
  • केन्सवादी विचारसरणीचा त्यांनी पुरस्कार केला.

कॉंग्रेस योजना :

  • महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या हरिपूर अधिवेशनात नियोजन समितीची स्थापन करण्यात आली.
  • यात एकूण १५ सदस्य व २९ उपसमित्या होत्या.

 मुंबई योजना :

  • मुंबईतील ८ उद्योगपतींनी ‘A Plan of Economic Development for India’ हा आराखडा जाहीर केल्या त्यालाच बाँबे प्लॅन (१९४४) म्हणून ओळखतात. याच्या अध्यक्षपदी जे. आर. डी. टाटा होते. एकूण रक्कम १० हजार कोटी रुपये तर उद्दिष्ट १५ वर्षात दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करणे हे होते.
  • तीव्र औद्योगीकरण, व्यापार, जमीन सुधारणा, लघुउद्योग याबाबत हि योजना सकारात्मक होती.

गांधी योजना :

  •  नारायण अग्रवाल यांची गांधीयन प्लॅन (१९४४) ही योजना होती.
  • या योजनेत ग्रामीण विकास, कुटीर व लघुउद्योग तसेच कृषी व्यवस्थेवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
  • आर्थिक विकेंद्रीकरण हे मुख्य वैशिष्ट्य असलेल्या या योजनेचा आराखडा ३० हजार कोटी रु. होता.

जनता योजना :

  • १९४५ मध्नये मानवेंद्रनाथ   रॉय यांनी पिपल्स प्लॅन ही योजना मांडली.
  • मार्क्सवादी समाजवादाचा प्रभाव असलेल्या या योजनेत जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मुलभूत सुविधांच्या नियोजनावर भर देण्याचे सांगण्यात आले.
  • यात कृषी व उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांवर भर देण्यात आला होता.

 सर्वोदय योजना :

  • जानेवारी १९५० मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय योजना मांडली.
  • मा. गांधी, आचार्य विनोबा भावे यांच्या विचाराने प्रभावित या योजनेचा उद्देश अहिंसक पद्धतीने शोषणविरहित समाज निर्माण करणे हा होता.
  • यात स्वयंपूर्णता, कृषीक्षेत्र, लघु व कुटीर उद्योग, जमीन सुधारणा, आर्थिक विकेंद्रीकरण यावर भर दिला होता.

नियोजन मंडळ / योजना आयोग [Planning Commission]

स्थापना : 15 मार्च 1950

अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू [भारताचे पंतप्रधान हे नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात]

स्वरुप :  घटनाबाह्य / या समितीचे स्वरुप सल्लागारी असून त्याला घटानात्मक स्थान नाही.

रचना  :  

  • एक अध्यक्ष
  • एक उपाध्यक्ष व पूर्णवेळ सदस्य असतात.
  • काही मंत्री अर्धवेळ सभासद असतात.
  • तसेच काही वरिष्ठ अधिकारी असतात.

कार्ये : 

  •  देशातील संसाधने, भांडवल, भौतिक साधनसामग्रीचा विचार करून पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करणे
  •  योजनेच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम ठरविणे .
  •  वेळोवेळी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक समस्यांच्या गरजेनुरुप सल्ला देणे.
  •  देशातील भौतिक भांडवली व मानवी संसाधनांची मोजमाप करणे व यांचा परिणामकारक व संतुलीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची निर्मीती करणे.
  •  देशातील भौतिक भांडवली व मानवी संसाधनांची मोजमाप करणे व यांचा परिणामकारक व संतुलीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची निर्मीती करणे.

राष्ट्रीय विकास परिषद [National Development Council – NDC]

योजना आयोग हा केंद्रसरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत असल्याने त्याच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सत्ता एकवटली आहे.

नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या रास्त मागण्या डावलण्याची शक्यता असते.

स्थापना  : ६ ऑगस्ट १९५२ मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेची (NDC) ची स्थापना करण्यात आली.

स्वरुप : अवैधानिक आहे.

उद्देश : पंचवार्षिक योजनांच्या कारवाईत घटक राज्यांचाही सहभाग असल्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेणे .

रचना :

अध्यक्ष – पंतप्रधान ( योजना आयोगाचे अध्यक्ष) हे NDC चे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.

सदस्य – सर्व घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सर्व कॅबिनेट मंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य, केंद्रशासीत प्रदेशाचे प्रशासक इ.

सचिव – नियोजन आयोगाचे सचिव हे NDC चे सचिव असतात.

कार्ये : 

राष्ट्रीय योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवून देणे

नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय योजनेवर विचार विनिमय करणे.

राष्ट्रीय विकासाशी संबंधित सामाजिक व आर्थिक धोरणांवर विचार करणे.

पंचवार्षिक योजनेच्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे

योजनेची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना करणे.

योजना आयोगाच्या विविध योजना व पंचवार्षिक योजनांना अंतिम स्वरुप व मंजुरी देण्याचे महत्त्व पूर्ण काम राष्ट्रीय विकास परिषद करते.


✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !

आमचे  टेलीग्राम चॅनल जॉईन  करा  Click Here : MPSC मराठी व्याकरण

ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  WhatsApp चॅनल जॉईन  करा. Join Us on WhatsApp

अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज                                       Join Us on Facebook

आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा