चालू घडामोडी सराव पेपर -08 जून

आंध्रप्रदेश सरकारने कचर्याच्या व्यवस्थापनासाठी एक ऑनलाइन मंच उघडले आहे. हा मंच घातक आणि साधारण घनकचरा, वायू प्रदूषके आणि द्रव कचरा यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी योग्य ती माहिती प्रदान करणार आहे.

नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या वतीने आय कमीट मोहिमेचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. या मोहिमेचा उद्देश सर्व व्यक्ती आणि संबंधीत भागधारकांनी ऊर्जेचा कार्यक्षम वापर, ऊर्जेचे नूतनीकरण, मजबूत आणि लवचीकपणे करत पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या स्रोतांचा उपयोग भविष्यात करण्याची तळमळ बाळगावी हा आहे. मोहीमेची अंमलबजावणी एनर्जी एफिशियन्सी सर्विसेस लिमिटेड (EESL) करणार आहे आणि मोहिमेच्या अंतर्गत सरकारी, बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय संस्था, वैचारिक संस्था आणि व्यक्ती अशा विभिन्न आस्थापनांना जोडणारा दुवा ठरेल.

टियर-3 ते टियर-6 केंद्रे आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील व्यवसायांद्वारे ‘पॉईंट्स ऑफ सेल’ यंत्रांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 250 कोटी रुपये एवढ्या प्रारंभिक योगदानासह पेमेंट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (देयके पायाभूत सुविधा विकास निधी) तयार करण्याची घोषणा केली. योगदानाची निम्मी उर्वरित रक्कम कार्ड प्रदान करणार्या बँका आणि कार्ड नेटवर्कचे व्यवस्थापन करणारे परिचालक यांच्याकडून येणार आहे.

सेंटर फॉर नॅनो अँड सॉफ्ट मॅटर सायन्सेस (CeNS), बंगळुरू या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी मोलिब्डेनम डायऑक्साइड (MoO2) कॅटालिस्ट वापरुन पाण्यातून हायड्रोजन निर्माण करण्याचा कमी खर्चीक मार्ग शोधला आहे आणि MoO2 कॅटालिस्ट महाग अश्या प्लॅटिनम कॅटालिस्टची जागा घेऊ शकतो.

वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) या संशोधन संस्थेनी देशात विविध क्षेत्रात नाविन्यपूर्णतेच्या आणि उद्योजकतेच्या संवर्धनासाठी अटल नाविन्यता अभियान (AIM) सोबत भागीदारी केली आहे. अटल नाविन्यता अभियान अंतर्गत CSIR संगोपन केंद्राच्या माध्यमातून जागतिक तोडीच्या स्टार्टअप उद्योगांना सहकार्य पुरवणे, CSIR इनोव्हेशन पार्क उभारण्यासह नव्या उपक्रमावर संयुक्तपणे काम करणे, इ. गोष्टी होऊ शकतील.

जैव साखळी आणि शाश्वतता मानवी आयुष्यासाठी अतिशय महत्वाच्या आहेत. रस्त्यावरचे मृत्यू रोखण्याबाबत नागरिकांमध्ये जागृती करण्याच्या आणि शिक्षणाच्या गरज लक्षात घेता, दिनांक 5 जून 2020 रोजी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते महामार्गावर मनुष्य आणि प्राण्यांचे मृत्यू रोखणे याच्या संदर्भातल्या राष्ट्रीय जागृती अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP) आणि भारत सरकारचे रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांचा हा संयुक्त कार्यक्रम आहे. भारतात वर्षाला सुमारे पाच लक्ष रस्ते अपघात होतात. त्यामध्ये 1.5 लक्ष मृत्यू होतात. येत्या 31 मार्चपर्यंत हे प्रमाण 20 ते 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न या उपक्रमाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त, ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ऊर्जा कार्यक्षम सेवा मर्यादित (EESL) या सार्वजनिक कंपनीने अमेरिका देशाच्या USAID या संस्थेच्या MAITREE कार्यक्रमासोबत भागीदारीने निकोप आणि ऊर्जा कार्यक्षम उभारणी (Healthy and Energy Efficient Buildings) नावाचा एक नवा उपक्रम सुरु केला आहे. हा कार्यस्थळ अधिक निरोगी आणि पर्यावरण पूरक बनविण्याच्या दिशेने पुढाकार घेणारा उपक्रम आहे. इमारतींमध्ये मानक सराव म्हणून प्रभावी ऊर्जा कार्यक्षम पद्धतींचा अवलंब करण्याला गती देणे आणि विशेषतः इमारतींमधील वातावरण थंड होण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

सध्या कोविडमुळे देशभरात निर्माण झालेली परिस्थिती बघता, मंत्रालयाने या नगर वन संकल्पनेवर आधारित कार्यक्रम आभासी माध्यमातून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे नगर भागातल्या जैव विविधतेचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाने 200 महापालिका क्षेत्र आणि शहरांमध्ये नगर-वने विकसित करण्याची योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण या शहरांमध्ये बगीचे आहेत पण वने नाहीत. या वनांमुळे स्वच्छ प्राणवायू निर्मिती क्षमता वाढणार.

प्रा. कुरैशा अब्दुल करीम हे 2020 सालाच्या ‘ख्रिस्तोफ मेरीयूक्स पारितोषिक’चे विजेते ठरले आहे. विकसनशील देशात संसर्गजन्य रोगांबाबतच्या संशोधनाला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी हा पुरस्कार त्यांना दिला गेला. प्रा. कुरैशा करीम या दक्षिण आफ्रिकेमध्ये एड्स संशोधन केंद्रात सहयोगी वैज्ञानिक संचालिका आहेत. हा पुरस्कार ख्रिस्तोफ अँड रोडॉल्फ मेरीयूक्स फाउंडेशनतर्फे देण्यात आला.

छत्तीसगड राज्याच्या पोलीसांनी स्पंदन मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेच्या अंतर्गत पोलीस दलातल्या कर्मचार् यांमधील मानसिक ताणतणाव व नैराश्याची भावना याबाबत मनस्थिती तपासली जाणार आहे आणि त्याच्या निवारणासाठी समुपदेशनाचे कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे.