Constitution of india भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर)
भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
कलम २. – नवीन राज्यांची निर्मिती
कलम ३. – राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे
कलम १४. – कायद्यापुढे समानता
कलम १७. – अस्पृशता पाळणे गुन्हा
कलम १८. – पदव्या संबंधी
कलम २१-अ. – ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार
कलम २३. – मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी
कलम ३२. – घटनात्मक उपायाचा अधिकार.
कलम ४०. – ग्रामपंचायतीची स्थापना
कलम ४४. – समान नागरी कायदा
कलम ४८. – पर्यावरणाचे सौरक्षण
कलम ४९. – राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
कलम ५०. – न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग
कलम ५१. – आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे
कलम ५२. – राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ५३. – राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक
कलम ५८. – राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता
कलम ५९. – राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही
कलम ६०. – राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ
कलम ६१. – राष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ६३. – उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ६६. – उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता
कलम ६७. – उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ७१. – मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक
कलम ७२. – राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार
कलम ७४. – पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
कलम ७५. – मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार
कलम ७६. – भारताचा महान्यायवादी
कलम ७७. – भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल
कलम ७८. – राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य
कलम ७९ – संसद
कलम ८० – राज्यसभा
कलम ८०. – राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील
कलम ८१. – लोकसभा
कलम ८५. – संसदेचे अधिवेशन
कलम ९७. – लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते
कलम १००. – राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो
कलम १०१. – कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही
कलम १०८. – संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो
कलम ११०. – अर्थविधेयाकाची व्याख्या
कलम ११२. – वार्षिक अंदाज पत्रक
कलम १२३. – राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार
कलम १२४. – सर्वोच न्यायालय
कलम १२९. – सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.
कलम १४३. – राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात
कलम १४८. – नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
कलम १५३. – राज्यपालाची निवड
कलम १५४. – राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
कलम १५७. – राज्यपालाची पात्रता
कलम १६५. – अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)
कलम १६९. – विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती
कलम १७०. – विधानसभा
कलम १७९. – विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग
कलम २०२. – घटक राज्याचे अंदाजपत्रक
कलम २१३. – राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
कलम २१४. – उच्च न्यायालय
कलम २३३. – जिल्हा न्यायालय
कलम २४१. – केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये
कलम २४८. – संसदेचे शेशाधिकार
कलम २६२. – आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी
कलम २६३. – राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार
कलम २८०. – वित्तआयोग
कलम ३१२. – अखिल भारतीय सेवा
कलम ३१५. – केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग
कलम ३२४. – निवडणूक आयोग
कलम ३३०. – लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा
कलम ३४३. – केंद्राची कार्यालयीन भाषा
कलम ३५०. – अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती
कलम ३५२. – राष्ट्रीय आणीबाणी
कलम ३५६. – राज्य आणीबाणी
कलम ३६०. – आर्थिक आणीबाणी
कलम ३६८. – घटनादुरुस्ती
कलम ३७०. – जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती
कलम ३७१. – वैधानिक विकास मंडळे
कलम ३७३. – प्रतिबंधात्मक स्थानबधता