MPSC Economics : संपूर्ण पंचवार्षिक योजना

पहिली पंचवार्षिक योजना[1 एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956]

  • नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू
  • नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष : गुलजारीलाल नंदा
  • प्रतिमान : हेरॉल्ड डोमर
  • योजना कालावधी : 1एप्रिल 1951 ते 31 मार्च 1956 पर्यंत
  • विकासदर उद्दिष्ट : 2.1%
योजनेची  वैशिष्ट्ये : 
  • योजनेच्या सुरुवातीस दुसऱ्या महायुद्धाचे झालेले परिणाम व नुकत्याच झालेल्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली होती.
  • त्यामुळे शेती, जलसिंचन व ऊर्जा (४५%) यावर या योजनेत प्राधान्य देण्यात आले होते. या काळात मान्सून अनुकूल होतात.
  • १९५४ मध्ये आवडी येथे झालेल्या अधिवेशनात समाजवादी समाज रचनेचा स्विकार करण्यात आला.
  • सुरुवातीस २०६९ कोटी रु. इतकी रक्कम मंजुर केली होती. त्यात वाढ करून नियोजित प्रस्तावित खर्च २३७८ कोटी इतका केला होता. मात्र वास्तविक १९६० कोटी खर्च झाला. 

योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प :

  • १९५१  – सिंद्री ( झारखंड) येथे खत कारखाना. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील पहिला खत कारखाना
  • १९५१ – चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वेचा कारखाना सुरु करण्यात आला
  •  १९५२ – कोयना प्रकल्प (हेलवाड, ता. पाटण, जि. सातारा, महाराष्ट्र)
  •  १९५३ – HMT(बंगलोर) 
  • १९५४ – कोसी योजना (बिहार)
  • १९५४ – पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वेचा कारखाना सुरु करण्यात आला. 
  • १९५४ – हिंदुस्थान अँटीबायोटिक्स, पिंपरी पुणे येथे स्थापन
  • १९५५ – दामोदर खोरे विकास योजना. (झारखंड आणि पश्चिम बंगाल)
  • १९५५ – भाक्रा नांगल प्रकल्प (सतलज नदी) (हिमाचल प्रदेश व पंजाब)
  •  १९५५ – नेपानगर (मध्य प्रदेश) वृत्तपात्र कागदनिर्मितीचा कारखाना
  • टेलिफोन इंडस्ट्रिज 
  •  हिराकुड प्रकल्प (ओरिसा) महानदीवर

इतर महत्वाचे कार्यक्रम :

  • १९५१ मध्ये स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना करण्यात आली
  • ८ मे, १९५२ पासून ओद्योगिक विकास व नियमन अधिवेशन १९५१ लागू करण्यात आला.
  • २ ऑक्टोबर १९५२ रोजी सामुदायिक विकास कार्यक्रमाची रूपरेषा जाहीर करण्यात आली.
  • २ ऑक्टोबर १९५२ रोजी राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. परंतु १९६१ नंतर या कार्यक्रमाची गती वाढली.
  • हातमाग उद्योगाचा विकास करण्यासाठी २ ऑक्टोबर १९५२ रोजी अखिल भारतील हातमाग बोर्डची स्थापना करण्यात आली.
  • १९५३ मध्ये अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्डाची स्थापना करण्यात आली
  • १९५४ साली राज्य कामगार विमा योजना सुरु झाली
  • १९५५ कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम सुरु झाला
  • १जुलै १९५५ रोजी अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समितीच्या शिफारसीनुसार
    (गोरवाल समिती) एम्पिरियल बँकेचे रूपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये
    करण्यात आले. 
  • जानेवारी १९५५ मध्ये भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (ICICI) स्थापन
    करण्यात आले, ज्याने मार्च १९५५ मध्ये आपले कार्य सुरू केले.

दुसरी पंचवार्षिक योजना[1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961]

  • कालावधी : 1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961.
  • मुख्य भर : जड व मूलभूत उद्योग.
  • प्रतिमान : पी. सी. महालनोबिस.
  • नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष : पंडित जवाहरलाल नेहरू
  • नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष :  व्ही .टी कृष्णमचारी
  • विकासदर उद्दिष्ट :4.5%. 
  • योजनेचे उपनाव : नेहरू – महालनोबिस योजना.

उद्दिष्टे :

  •  5.2% इतका वाढीचा दर संपादित करणे.
  • 3 कोटी 40 लक्ष लोकांसाठी रोजगार निर्मिती.
  •  आर्थिक व तांत्रिक स्वावलंबन इ.
योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प :
  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम : प्रत्येक्ष अंमलबाजावणी 2 ऑक्टोंबर.1980 पासून.
  • NREP – राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : 2 ऑक्टोंबर.1980
  • RLEGP – ग्रामीण भूमिहीन रोजगार हमी योजना : 15 ऑगस्त 1983
  • DWCRA -development of women and children in rural area : सप्टेंबर 1982
  • नवीन वीस कलमी कार्यक्रम – मूळच्या वीस कलमी कार्यक्रमात बदल करून हा कार्यक्रम 14 जानेवारी 1982 रोजी सुरू करण्यात आला.
  • दोन नवीन पोलाद प्रकल्प स्थापन करण्यात आले : विशाखापट्टणम पोलाद प्रकल्प आणि समेल पोलाद प्रकल्प.
इतर महत्वाचे कार्यक्रम :
  • 15 एप्रिल, 1980 रोजी 6 बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.
  • जानेवारी 1982 मध्ये एक्झिम बँक ऑफ इंडियाची तर जुलै 1982 मध्ये नाबार्डची स्थापना करण्यात आली.
  • या योजनेदरम्यान देशास अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण घोषित करण्यात आले.

सातवी पंचवार्षिक योजना [1 एप्रिल, 1985 ते 31 मार्च, 1990]

  • घोषवाक्य : ‘अन्न, रोजगार व उत्पादकता‘
  • घोषणा : कॉग्रेस सरकारने एप्रिल 1988 मध्ये आपल्या वार्षिक अधिवेशनात ‘बेकरी हटाओ’ ही घोषणा दिली.
  • मुख्यभार : उत्पादक रोजगार निर्मिती
  • प्रतिमान : ब्रम्हानंद व वकील यांच्या “ मजूरी वस्तु प्रतिमाना” चा आधार घेतला.
  • या योजनेला रोजगार निर्मिती जनक” योजना असे म्हणतात.

योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प :

  • . इंदिरा आवास योजना – RLEGP चा भाग म्हणून 1985-86 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.
  • दसलक्ष विहीरींची योजना(MWS) – ग्रामीण भागात सिंचन सूविधांचा विकास करण्यासाठी NREP चा भाग म्हणून 1988-89 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली.
  •  पुनर्गठीत 20 कलमी कार्यक्रम – राजीव गांधी सरकारने 20 कलमी कार्यक्रमात बदल करण्याचा निर्णय 1986 मध्ये घेवून हा कार्यक्रम सुरू केला. त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 1987 पासून  सुरू करण्यात आली.
  • 1986 -87 मध्ये ग्रामीण भागांचा समुचित विकास व तेथे आर्थिक घडामोडींना प्रोत्सान देण्यासाठी कपार्ट योजना सुरू करण्यात आली.
  •  जवाहर रोजगार योजना – सहाव्या योजनेत सुरू करण्यात आलेल्या NREP व RLEGP या योजनांचे एकत्री करण करून 1 एप्रिल, 1989 पासून जवाहर रोजगार योजना तयार करण्यात  ही स्वतंत्र भारताची पहिली विकेंद्रीकृत योजना होती.

आठवी पंचवार्षिक योजना [1 एप्रिल,1992 ते 31 मार्च, 1997]

  • मुख्यभर : मानवी विकास किंवा मनुष्यबळ विकास
  • प्रतिमान : पी.व्ही. राव व मनमोहन सिंग
  • मुख्यभर : मानवी विकास
  • नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष : चंद्रशेखर / पी.व्ही. नरंसिंहराव
  • नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष : रामकृष्ण हेडगे / मोहन धारिया / प्रणव मुखर्जी

उद्दिष्ट्ये :

  •  शतकाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण रोजगाराचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी पुरेशा रोजगाराच्या संधि निर्माण करणे.
  •  लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रित करणे.
  • 15 ते 35 वर्ष वायोगटातील सर्वांना प्राथमिक शिक्षण देऊन त्यांच्यातील निरक्षरतेचे संपूर्ण उच्चाटन करणे.
  •  सर्व खेड्यातील सर्व लोकांना स्वच्छ व पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे,प्राथमिक आरोग्य सोयी-सुविधा पुरवणे, त्यांना रोगराईपासुन मुक्त करणे इ.
  •  कृषि क्षेत्राचा विकास व विविधिकरण करून अन्नधान्यांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण करणे व निर्मितीसाठी योग्य असा शेतमालाचा आढावा निर्माण करणे.
  •  ऊर्जा, वाहतूक, दळणवळण, सिंचनसोई इ सोई-सुविधा वाढत्या प्रमाणात उपलब्ध करून देवून भावी काळातील देशाच्या आर्थिक विकासाचा भक्कम पाया घालणे.

योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प :

  • 1992 मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
  •  1992-93 मध्ये रुपया व्यापार खात्यावर आंशिक परिवर्तनीय, 1993-94 मध्ये व्यापार खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय, तर 1994-95 मध्ये चालू खात्यावर पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला.
  • . 1992 मध्ये (SEBI) ला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
  •  1992 मध्ये 73 व 74 व्या घटनादुरूस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला संवैधानिक दर्जा देण्यात आला.
  • 1993-94 मध्ये खाजगी क्षेत्रात पुन्हा बँका स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली.
  • 1996 मध्ये भारतात पहिल्यांदा डीपॉझिटची प्रणालीची सुरवात करण्यात आली.

सुरू करण्यात आलेल्या योजना :

  • राष्ट्रीय महिला कोष – 1992-93 मध्ये राष्ट्रीय महिला कोष स्थापन करण्यात आला.
  • . 2 ऑक्टोंबर 1993 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
  • आश्वासीत रोजगार योजना
  •  पंतप्रधान रोजगार योजना
  •  महिला समृद्धि योजना – ग्रामीण महिलांमध्ये बचतीची प्रवृती वाढीस लागणे हे तिचे उद्दीष्ट आहे.
  •  23 डिसेंबर 1993 रोजी खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुरू करण्यात आली.
  •  15 ऑगस्ट 1995 रोजी तीन योजना सुरू करण्यात आल्या
  •  मध्यान्न आहार योजना
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना
  •  इंदिरा महिला योजना

नववी पंचवार्षिक योजना [1 एप्रिल,1997 ते मार्च, 2002]

  • मुख्य भार : कृषि व ग्रामीण विकास
  • घोषवाक्य : “सामाजिक न्याय आणि समानतेस आर्थिक वाढ.”
  • ही योजना 15 वर्षाच्या दीर्घ कालीन योजनेचा भाग होती.
  • नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष : एच.डी.देवगौडा/ अटल बिहारी वाजपेयी
  • नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष  : मधु दंडवते  / जसवंतसिंग / कृष्णचंद्र पंत

उद्दिष्टे :

  • कृषि व ग्रामीण विकास ह्यांना अग्रक्रम.
  • आर्थिक वाढीचा दर वार्षिक सरासरी 6.5 % एवढा साध्य.
  •  सर्वात मूलभूत किमान सेवा पुरविणे.
  • शाश्वत विकास.
  • स्त्री, अनुसूचीत जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय इ.चे सबलीकरण.
  •  लोकांचा सहभाग वाढू शकणार्‍या संस्थांच्या विकासास चालना.
योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प :
योजना  :
  •  कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना
  •  स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)
  • भाग्यश्री बाल कल्याण योजना
  •  राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना
  • अन्नपूर्णा योजना
  •  स्वर्ण जयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना
  • समग्र आवास योजना
  •  जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JGSY)
  • अंत्योदय अन्न योजना
  •  प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (25 डिसेंबर 2000)
  •  प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना (2000-01)
  •  संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) (25 सप्टेंबर 2001)
  •  वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना (सप्टेंबर 2001)
  •  सर्व शिक्षा अभियान (2001)

इतर महत्वाचे कार्यक्रम :

  • एप्रिल 1997 मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
  • 1998 मध्ये स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
  • 1997 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वायतत्ता प्रधान करण्यासाठी नवरत्न व मिनी रत्न श्रुखला सुरू करण्यात आली.
  • जून 1999 मध्ये राष्ट्रीय कृषि योजना सुरू करण्यात आली.
  •  फेब्रुवारी 2000 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषीत करण्यात आले.
  • एप्रिल 2000 पासून CENVAT ची, तर जून 2000 पासून FEMA ची अंमलबजावणी सुरू झाली.

दहावी पंचवार्षिक योजना [1 एप्रिल,2002 ते 31 मार्च, 2007]

  • मुख्यभर : शिक्षण व प्राथमिक शिक्षण
  • प्रतिमान : गांधीवादी प्रतिमान
योजना काळात हाती घेण्यात आलेले प्रकल्प :
योजना  :
  •  सामाजिक सुरक्षा प्रायोगिक योजना : (social security pilot scheme)
  • वंदे मातरम योजना
  •  राष्ट्रीय कामगार अन्न योजना : (national food for work programme)
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना : (National Rural Employment Guarantee scheme)
  • जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान : (jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission : JNNURM)

अकरावी पंचवार्षिक योजना[1 एप्रिल 2007 ते 31 मार्च 2012]

घोषवाक्य : वेगवान आणि सर्व समावेश विकासाकडे

योजना काळात हाती घेण्यात आलेले कार्य :

  • वेगवान वृद्धी, ज्यामुळे दारिद्र्य कमी होऊन रोजगारांच्या संधीची निर्मिती होईल.
  •  आरोग्य व शिक्षणासारख्या सेवांची उपलब्धता, विशेष: गरिबांसाठी
  • शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून सबलीकरण.
  •  राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीचा विस्तार.
  • पर्यावरणीय शाश्वतता.
  • लिंगविषयक असमानतेत घट.
  • शासन प्रणालीमध्ये साधारणा इ.

विकास कार्यक्रम :

  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.
  • पंतप्रधान आदर्श ग्राम योजना (2009-20)
  •  प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (2008)
  •  राष्ट्रीय बालकामगार निर्मूलन योजना (2008)
  •  केंद्रीय आम आदमी विमा योजना (2007-2008)
  • राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन मिशन (2009-10) राजस्थान
  • महिला – सामाजिक योजना :
  • स्वाधार (2001-2002)
  •  जननी सुरक्षा योजना (2005-2006)
  •  उज्वला (4 डिसेंबर 2007)
  • सबला (19 नोव्हेंबर 2010)
  •  इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010-11)
  • जननी शिशु सहयोग योजना (1 जून 2011)

कृषि :

  •  राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007-08) – 25000 कोटी.
  • राष्ट्रीय फळबागायत अभियान योजना.
  •  मेगा-फूडपार्क-शीत साखळी-खाध्यन्न प्रक्रिया उद्योगधंद्यामद्धे आकर्षित करण्यासाठी.

बारावी पंचवार्षिक योजना [1 एप्रिल 2012 ते 31 मार्च 2017]

  • जलद, शाश्वत आणि अधिक समवेशी वृद्धी.
  • 15 सप्टेंबर, 2012 रोजी नियोजन मंडळाने 12 व्या योजनेच्या मसुदयाला मान्यता दिली.

प्रमुख वैशिष्टे :

  • वाढीच्या दराचे लक्ष कमी करून 8% वार्षिक सरासरी इतके ठेवण्यात आले आहे. कृषि क्षेत्र 4% तर कारखानदारी 10% इतके लक्ष ठेवण्यात आले आहे.
  • योजनेचा मुख्य भर पायाभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांवर असेल.
  • योजनेचा आकार 47.7 लक्ष कोटी इतका असेल.

 

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा