[President’s Rule] राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय आणि ती कधी लागते Late
In India, president’s Rule is the suspension of state government and imposition of direct central government rule in a state. Under Article 356 of the Constitution of India, in the event that a state government is unable to function according to constitutional provisions, the Central government can take direct control of the state machinery. Subsequently, executive authority is exercised through the centrally appointed governor, who has the authority to appoint other administrators to assist them. The administrators are usually nonpartisan retired civil servants.
राष्ट्रपती राजवट President’s Rule
- ही भारत देशाच्या संविधानामधील कलम ३५२,३५६,३६० नुसार लागू केली जाऊ शकते.
- देशातील कोणत्याही राज्यात शासकीय कारभार संविधानानुसार चालणे शक्य नसल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची स्वत:ची तशी खात्री पटली, तरी राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करु शकतात.
- संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.
- संविधानाच्या कलम ३६५ नुसार, एखादे राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यासही त्या संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य असते.
- कलम ३५६ ह्यानुसार कोणतेही राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यास असमर्थ ठरल्यास ते बरखास्त करून त्या राज्याचा कारभार थेट भारत सरकार/केंद्र सरकारद्वारे चालवला जातो.
- राष्ट्रपती राजवट ही किमान सहा महिन्या पर्यंत तर कमाल तीन वर्षा पर्यंत असु शकते.राष्ट्रपती राजवटीच्या दरम्यान कोणत्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेच्या दावा करता येतो किंबहुना त्या पक्षाने बहुमत सिद्ध केले पाहिजे नवीन सरकार स्थापन होताच राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपृष्टात येते.
- पण सहा महिन्यात जर कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेच्या दावा न केल्यास नवीन मध्यावधी निवडणूक घेतली जाते.
- राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्या राज्याच्या राज्यपालाला बहुतेक घटनात्मक अधिकार असतात.
- राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते.
- संसदेच्या मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
- संसदेने पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो.
- संसदेची मान्यता मिळत असली, तरीही कोणत्याही राज्यात जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे शक्य असते.
- राष्ट्रपती राजवटीत न्यायालयीन वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती असते.
- राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून बहुतांश वेळा राज्यपालच राज्याचे शासन चालवतात.
- राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने शासन चालवतात.
- राष्ट्रपती राजवटीत संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाची कार्ये, अधिकार संसदेकडे सोपवले जातात.
- राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगू शकतात.
- लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती त्या कालावधीमध्ये देऊ शकतात.
- राष्ट्रपती राजवटीतही उच्च न्यायालयाचे अधिकार अबाधित असतात. संबंधित राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो
- राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचे सारे अधिकार केंद्र आणि संसदेकडे
-
राज्यात आतापर्यंत १९८० आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
-
महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. यानुसार राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले. मार्चअखेरीस खर्चाला राज्य विधिमंडळाने आधीच मान्यता दिली आहे. पण त्यानंतर खर्चाला मान्यता किंवा अर्थसंकल्पाला संसदेची मान्यता घ्यावी लागेल. राज्याचा दैनंदिन कारभार आता राज्यपालांच्या आधिपत्याखाली होईल. यासाठी तीन सल्लागार राज्यपालांना नेमता येतात. बाकी कारभार हा मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाकडून होतो.
president’s Rule
राज्यात यापूर्वी राष्ट्रपती राजवट (President’s Rule) कधी लागू झाली होती ?
राज्यात आतापर्यंत १९८० आणि २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होती. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांची पंतप्रधानपदी फेरनिवड झाल्यावर त्यांनी राज्यातील शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोदचे सरकार बरखास्त केले होते. राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व विधानसभेची निवडणूक पार पडली होती. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळाले आणि बॅ. ए. आर. अंतुले हे मुख्यमंत्री झाले होते. २०१४ मध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी तुटली आणि राष्ट्रवादीने पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला होता. बहुमत गमाविल्याने राज्यात तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. पहिल्यांदा ११२ दिवस तर दुसऱ्या वेळी ३२ दिवस राज्यातच राष्ट्रपती राजवट लागू होती. तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
नव्याने निवडून आलेल्या १४व्या विधानसभेचे आता भवितव्य काय ?
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी नव्याने अस्तित्वात आलेली १४ वी विधानसभा निलंबित अवस्थेत (सस्पंडेड अॅन्यीमेशन) असेल. यामुळे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून कामे करू शकतात. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे किंवा एका पेक्षा जास्त पक्षांकडे १४५ संख्याबळ झाल्यास कधीही सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतात. राजकीय पक्षांना केलेल्या दाव्याची शहनिशा करून राज्यपाल राष्ट्रपती राजवट हटविण्याची शिफारस करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवट(President’s Rule)लागू करण्याची शिफारस कधी केली जाते?
घटनेतील तरतुदीच्या आधारे राज्य सरकारचा कारभार सुरू नसल्याचे राज्यपालांना आढळून आल्यास ते राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात. राज्यात लोकनियुक्त सरकार स्थापन करण्याकरिता कोणताच राजकीय पक्ष पुरेशा संख्याबळाच्या पाठिंब्याचे पत्र सादर करू शकला नाही. यामुळेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राष्ट्रपतींना केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविण्यात आलेल्या अहवालानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
राज्य सरकारचे सारे अधिकार आता कोणाकडे असतील?
राज्य सरकारचे सारे अधिकार हे आता राष्ट्रपतींकडे असतील. राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपाल दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवतील. राज्य विधिमंडळाचे सारे अधिकार हे संसदेला प्राप्त झाले.
राष्ट्रपती राजवट किती काळ ठेवण्याची घटनेत तरतूद आहे?
राष्ट्रपती राजवट ही सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यावर संसदेच्या उभय सभागृहांची मान्यता आवश्यक असते. सहा महिने ते जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत ती लागू करता येते. आणीबाणी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य काही महत्त्वाच्या घटनांचा अपवाद करता सलग एक वर्षांपेक्षा जास्त काळ राजवट लागू करू नये, अशी घटनेतच तरतूद आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर त्याची मुदत वाढविण्याकरिता पुन्हा संसदेची मान्यता घ्यावी लागते.
सध्या देशात अन्य कोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे का ?
नव्याने स्थापन झालेल्या जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. आता महाराष्ट्रात ती लागू झाली.
Table of Contents