राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती
राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती
राज्यघटनेतील पंधराव्या भागात कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
राज्यघटनेतील पंधराव्या भागात कलम ३२४ ते ३२९ मध्ये देशातील निवडणूक प्रक्रियेसंबंधी महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. कलम ३२४ मध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे. कलम ३२५ मध्ये संसद आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक भौगोलिक मतदारसंघासाठी केवळ एकाच सर्वसाधारण मतदारयादीची व्यवस्था नोंदवण्यात आली आहे. याच कलमात असेही नमूद केले आहे की, केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग यांपकी कोणत्याही आधारे कोणत्याही व्यक्तीस तिचे नाव मतदारयादीमध्ये समाविष्ट करण्यापासून अपात्र ठरविता येणार नाही.
निवडणुकीतील मतदानाबाबत नागरिकांना समान मानण्यात आले आहे. कलम ३२६ नुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मतदानाच्या आधारावर घेतल्या जातील. याद्वारे भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आणि १८ वर्षे वयापेक्षा अधिक असणाऱ्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे, तथापि योग्य कायदेमंडळाद्वारे(संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) अनिवास, अस्थिर मानसिकता, गुन्हा व भ्रष्ट गरव्यवहार इ. आधारावर एखाद्या व्यक्तीला कोणत्याही कायद्याने किंवा राज्यघटनेतील तरतुदीमुळे अपात्र ठरविले जाऊ शकते.
रचना : प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोगासाठी एक निवडणूक आयुक्त असेल.
नेमणूक : राज्याचे राज्यपाल करतात. (मुख्यमंत्री आणि मंत्रीमंडल यांच्या सल्ल्याने)
शपथ : राज्यपाल देतात.
राजीनामा : राज्यपालाकडे
कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष
राज्य निर्वाचन आयोगाची कार्य :
- राज्य सरकार आणि राज्यपाल निवडणूक विषयक सल्ला देणे.
- जिल्हापरिषद, पंचायतसमिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपंचायत, महानगरपालिका यांचा मतदार याद्या तयार करणे.
- वरील निवडणुका घेतल्यानंतर त्यांचे निकाल लावणे आणि विजयी उमेदवारांची नवे जाहीर करणे
- राष्ट्रीय पक्षांना निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.
- निवडणूक चिन्हांच्या बाबतीत राजकीय पक्षाद्वारे वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविणे.
भारतीय संविधानाच्या ७३ व ७४ दुरुस्तीनुसार प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.२६ एप्रिल,इ.स. १९९४ रोजी करण्यात आली. संविधानातील भाग -९ मधील अनुच्छेद 243 ट (243 K) नुसार ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) नुसार नागरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगर परिषद व नगर पंचायत) यांच्या निवडणुका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. संविधानातील सदर अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार ‘निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याच्या कामाचे अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण आणि अशा निवडणुकांचे आयोजन ’ अशी जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविलेली आहे. हा आयोग भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आधिपत्त्याखाली काम करतो व त्याचे निर्णय याला बंधनकारक असतात.
Table of Contents
