fbpx
Latest Updates
जॉब अपडेट्ससाठी MPSCExams चे अँप डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

राज्यपालांचे अधिकार व कार्य

READ  आतापर्यंत झालेल्या संपूर्ण घटनादुरूसत्या [1-103]
 
कायदेविषयक अधिकार
  • राज्‍यविधि‍मंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, ते स्‍थगित करणे, त्‍याच्‍यासमोर अभिभाषण करणे, विधानसभा बरखास्‍त करणे .
  • निवडणुकीनंतर विधानसभेच्‍या पहिल्‍या बैठकीला संबोधित करणे.
  • विधिमंडळानेपारित केलेल्‍या विधेयकाला राज्‍यपालाच्‍या स्‍वाक्षरीशिवाय कायद्याचेस्वरूप प्राप्‍त होत नाही.
  • तो एखादे विधेयक पुर्नविचारार्थ परत पाठवू शकतो
  • किंवा राष्‍ट्रपतीच्‍या सहमतीसाठी राखून ठेवू शकतो.
  • विधिमंडळाचेअधिवेशन चालू असल्‍यास कलम २१३ नुसार तो अध्‍यादेश जारी करू शकतो मात्रअशा अध्‍यादेशाला अधिवेशन सुरू झाल्‍यानंतर सहा आठवडयाच्या आत विधिमंडळाचीमान्‍यता मिळविणे आवश्‍यक असते अन्‍यथा तो अध्‍यादेश आपोआप रद्द समजला
    जातो.
  • विधानपरिषदेतील सदस्‍यांची नेमणूक करतो. विधानसभेत अँग्‍लो-इंडियन समाजाचा प्रतिनिधी नेमणे हे राज्‍यपालाचे कायदेविषयक अधिकार आहेत.
READ  गोरगरीबांसाठी १ लाख ७० हजार कोटींचे पॅकेज, निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
 
वित्तीय अधिकार
  • राज्‍यपालाच्‍या संमतीशिवाय वित्तविधेयक विधानसभेत मांडता येत नाही. राज्‍याच्या संचित निधीवर त्‍याचेच नियंत्रण असते.
READ  कोरोना संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मोठी घोषणा
 
कार्यकारी अधिकार
  • मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करणे व मुख्‍यमंत्र्यांच्‍या सल्‍ल्‍याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करणे. राज्‍याचा महाधिवक्‍ता, राज्‍य लोकसेवा आयोगाचे अध्‍यक्ष व सदस्‍य यांची नेमणूक, राज्‍यातील उच्‍च न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांची नियुक्‍ती करतांना राष्‍ट्रपती राज्‍यपालांचा सल्‍ला घेतात. जिल्‍हा न्‍यायालयातील न्‍यायाधीशांच्‍या नेमणुका करणे हे राज्‍यपालांचे कार्यकारी अधिकार आहेत.
न्‍यायविषयक अधिकार
  • कलम १६१ अन्‍वये एखादया व्‍यक्‍तीला झालेली शिक्षा कमी करण्‍याचा, अंशत: माफ करण्‍याचा म्‍हणजेच क्षमादानाचा अधिकार राज्‍यपालाला असतो.
READ  दहावीचा शेवटचा पेपर आता 15 एप्रिलनंतर होणार !
स्‍वेच्‍छाधीन अधिकार
READ  कोरोनामुळे RBI चे महत्वाचे निर्णय
  • कोणत्‍याही पक्षाला बहुमत नसेल अशावेळी राज्‍यपाल स्‍वेच्‍छाधीन अधिकारांतर्गत मुख्‍यमंत्र्यांची नेमणूक करू शकतो.
  • व त्‍याला विहित मुदतीत बहुमत सिद्ध करायला सांगतो. राष्‍ट्रपतीकडे पाठविण्‍यात येणार्‍या अहवालात काय लिहावे हा त्‍याचा स्‍वेच्‍छाधीन अधिकार आहे.
  • एखादे विधेयक राष्‍ट्रपतीच्‍या मंजुरीसाठी राखून ठेवावे किंवा नाही हे राज्‍यपालांच्‍या इच्‍छेवर अवलंबून असते.
  • केंद्र सरकार व घटकराज्‍य सरकारे यांचे जमाखर्चाचे लेखे नि:पक्ष वृत्तीने तपासणे, जनतेकडून करांद्वारे गोळा होणारा पैसा योग्य ठिकाणी योग्‍य प्रकारे आणि योग्‍य कारणांसाठी वापरला जातो आहे की नाही यावर लक्ष ठेवणे, त्‍याचप्रमाणे लोकलेखा समितीच्‍या सदस्‍यांना हिशोब तपासणीच्‍या कार्यात मार्गदर्शन करणे व सल्‍ला देणे यासाठी केंद्रपातळीवर नियंत्रक व महालेखापरीक्षक या पदाची नियुक्‍ती केली जाते.
  • भारतीय घटनेच्‍या कलम १४८ नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची नेमणूक राष्‍ट्रपतींकडून केली जाते.
 

READ  कोविड -19 मुळे नीट 2020 ची परीक्षा पुढे ढकलली

✔ तुमचा एक ‘Share’ व ‘Like’ तुमच्या मित्रांना नोकरीची संधी देऊ शकतो !

ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  टेलीग्राम चॅनल जॉईन  करा  Join Us on Telegram

ताज्या चालू घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमचे  WhatsApp चॅनल जॉईन  करा. Join Us on WhatsApp

अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज                                       Join Us on Facebook

आमची पोस्ट आवडल्यास कॉमेंट करून सांगा.

Be the first to comment

आपली प्रतिक्रिया नोंदवा

%d bloggers like this: